मध्यम उद्यमों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

मध्यम उद्यमों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

• वित्त तक पहुँच: उनके अद्वितीय पैमाने और कार्यशील पूँजी चक्रों के अनुरूप अपर्याप्त वित्तीय साधन।
• प्रौद्योगिकी अंतराल: उद्योग 4.0 उपकरणों को सीमित रूप से अपनाना और उन्नत विनिर्माण समाधानों तक अपर्याप्त पहुँच।
• कमजोर अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र: विशेष रूप से क्लस्टर आधारित और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं में नवाचार हेतु न्यूनतम संस्थागत समर्थन।
• परीक्षण अवसंरचना की कमी: क्षेत्र-विशिष्ट परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की अनुपस्थिति अनुपालन और उत्पाद मानकीकरण को बाधित करती है।
• कौशल असंरेखण: वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्यम उद्यमों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ असंरेखित हैं।
• डिजिटल विखंडन: सरकारी योजनाओं और अनुपालन उपकरणों तक पहुँचने के लिए केंद्रीकृत तथा सुगम पहुँच स्थापित करने वाले प्लेटफॉर्म की कमी।

मध्यम उद्यमों के लिए नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें

• अनुकूलित वित्तीय समाधान: उद्यम टर्नओवर से जुड़ी कार्यशील पूँजी वित्तपोषण योजना की शुरुआत; बाजार दरों पर 5 करोड़ रुपये की क्रेडिट कार्ड सुविधा; और MSME मंत्रालय की देख-रेख में खुदरा बैंकों के माध्यम से त्वरित निधि वितरण तंत्र स्थापित करना।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण और उद्योग 4.0: उद्योग 4.0 समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों को क्षेत्र विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से अनुकूलित भारत SME 4.0 सक्षमता केंद्रों में अपग्रेड करना।
• अनुसंधान एवं विकास संवर्द्धन तंत्र: MSME मंत्रालय के भीतर एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास सेल की स्थापना, राष्ट्रीय महत्त्व की क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष का लाभ उठाना।
• क्लस्टर आधारित परीक्षण अवसंरचना: अनुपालन को आसान बनाने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-केंद्रित परीक्षण तथा प्रमाणन सुविधाओं का विकास।
• कौशल विकास: क्षेत्र के अनुसार उद्यम-विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ कौशल कार्यक्रमों का संरेखण और मौजूदा उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों (Entrepreneurship and Skill Development Programmes- ESDP) में मध्यम उद्यम-केंद्रित मॉड्यूल का एकीकरण।
• केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल: उद्यम प्लेटफॉर्म के भीतर एक समर्पित उप-पोर्टल का निर्माण, जिसमें योजना संबंधी उपकरण, अनुपालन समर्थन और AI-आधारित सहायता शामिल होगी, ताकि उद्यम संबंधी संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिल सके।

निष्कर्ष

समावेशी नीतियों, सहयोगात्मक शासन और रणनीतिक समर्थन के माध्यम से सशक्त होकर, मध्यम उद्यम नवाचार, निर्यात और रोजगार के प्रमुख कारक बन सकते हैं, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बन सकते हैं।

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