कोई पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी नहीं

पर्यावरण न्याय बनाम व्यापार में सुगमता

• इस निर्णय में नियामकीय शिथिलता के बजाय पर्यावरण संरक्षण को स्पष्ट प्राथमिकता दी गई है, जिससे बिना मंजूरी के कार्य करने वाले व्यवसायों को लाभ हो सकता है।
• न्यायालय ने कहा कि केंद्र ने पूर्वव्यापी मंजूरी को सक्षम करने के लिए सुनियोजित संरचना का सहारा लिया था, जिससे उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेही से बचाया जा सके।
• न्यायालय ने विकास को सुविधाजनक बनाने की आड़ में पर्यावरण मानकों से समझौता करने के विरुद्ध चेतावनी दी तथा इस बात पर जोर दिया कि सतत् विकास में पर्यावरण संरक्षण शामिल है।
• निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक या प्रशासनिक सुविधा की परवाह किए बिना किसी भी निर्माण या विस्तार से पहले पर्यावरण मंजूरी लेनी चाहिए।

‘पॉल्यूटर पे’ सिद्धांत का उल्लंघन

• पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी को मूलभूत ‘पॉल्यूटर पे’ सिद्धांत को कमजोर करने वाला माना गया, क्योंकि उसने दंडात्मक परिणामों के बिना अवैध गतिविधियों को पूर्वव्यापी रूप से वैध बना दिया।
• न्यायालय ने देखा कि इस तरह की मंजूरी संस्थाओं को पूर्व जाँच या जवाबदेही के बिना कार्य करने की अनुमति देकर पर्यावरण उल्लंघन को प्रोत्साहित करती है।
  • बाद में पर्यावरणीय मंजूरी की अनुमति देने से पर्यावरण उल्लंघन सामान्य हो जाएगा और संस्थागत हो जाएगा, जो कानून तथा सार्वजनिक हित दोनों के विपरीत है।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परियोजना शुरू होने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना शामिल है, न कि नुकसान होने के बाद।

विकसित देशों में पर्यावरणीय मंजूरी यूनाइटेड किंगडम: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1990 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) विनियम 2017 के तहत पर्यावरण मंजूरी दी जाती है, जिसके तहत योजना अनुमोदन से पूर्व प्रमुख परियोजनाओं के लिए EIA की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड स्टेट्स: नेशनल एनवायरनमेंटल पॉलिसी एक्ट (NEPA) 1969 संघीय एजेंसियों को परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले पर्यावरण आकलन (Environmental Assessments) या पर्यावरण प्रभाव विवरण (Environmental Impact Statements- EIS) आयोजित करने का आदेश देता है। फ्राँस: पर्यावरण संहिता (Code de l’environnement) के तहत, फ्राँस वर्गीकृत प्रतिष्ठानों और बड़ी परियोजनाओं के लिए EIA को अनिवार्य करता है, जिसकी देख-रेख पर्यावरण प्राधिकरण (Autorité Environnementale) द्वारा की जाती है ताकि पारिस्थितिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उद्योगों के लिए भविष्य के निहितार्थ

• यह निर्णय सख्त विनियामक अनुपालन के लिए एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे उद्योगों को किसी भी परियोजना को शुरू करने से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
• औद्योगिक और रियल एस्टेट डेवलपर्स को अधिक कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है और यदि वे पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना परिचालन शुरू करते हैं तो परियोजना में देरी हो सकती है।
• सरकार को अब पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने से कानूनी रूप से रोक दिया गया है, जिसका अर्थ है कि अनधिकृत परियोजनाओं को भविष्य में ध्वस्त या बंद किया जा सकता है।
• इस निर्णय से EIA विनियमों के सख्त प्रवर्तन को बढ़ावा मिलने की संभावना है और मंजूरी प्रक्रिया में अधिक सार्वजनिक भागीदारी तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

यह ऐतिहासिक निर्णय पर्यावरण कानून की पवित्रता को बरकरार रखता है और विनियामक शिथिलता के विरुद्ध एक मजबूत निवारक स्थापित करता है, जो सतत् विकास सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि करता है।

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