कृत्रिम झीलों को आर्द्रभूमि का दर्जा नहीं

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 

• कानूनी आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित।
• प्रतिस्थापन: इसने आर्द्रभूमि नियम, 2010 को प्रतिस्थापित किया।
• उद्देश्य: भारत की आर्द्रभूमियों का संरक्षण, सुविचारित उपयोग, और वैज्ञानिक प्रबंधन, विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से सुनिश्चित करना।

नियमों के मुख्य प्रावधान

• आर्द्रभूमि में दलदली, पीटलैंड, या जल–क्षेत्र (प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी) शामिल हैं, लेकिन धान के खेतों और मानव–निर्मित जलाशयों (पेयजल या मत्स्यपालन हेतु) को इससे बाहर रखा गया है।
• प्रतिबंधित गतिविधियाँ
  • पुनर्भरण या अतिक्रमण
  • औद्योगिक या निर्माण गतिविधियाँ
  • अशोधित अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट  का निकास
  • स्थायी निर्माण, संरक्षण या सामुदायिक हित के उद्देश्य से।
• नियामक संस्थाएँ
  • राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति (NWC): नीति और समन्वय के लिए सलाह प्रदान करती है।
  • राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (SWA): मुख्यमंत्री या पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में राज्य के अंतर्गत आर्द्रभूमि की पहचान, अधिसूचना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।
• पहचान और अधिसूचना: राज्य सरकारें पारिस्थितिक महत्त्व के आधार पर आर्द्रभूमि की सूची तैयार करेंगी और अधिसूचना व सीमांकन के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।
• एकीकृत प्रबंधन योजना (IMP): प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमि के लिए एक IMP आवश्यक है, जो संरक्षण और आजीविका आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखे।
• अंतरराष्ट्रीय समन्वय: ये नियम रामसर सम्मेलन (वर्ष 1971) के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिसे भारत ने अनुमोदित किया है।