गैर-अनुसूचित औषधियाँ

नियामक तंत्र

• औषधि विभाग (Department of Pharmaceuticals- DoP): केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और औषधि नीति एवं मूल्य निर्धारण का निरीक्षण करता है।
• राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA): औषधि विभाग के अधीन एक स्वतंत्र प्राधिकरण जो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है।
• औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013: अनुसूचित औषधियों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) का उपयोग कर औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करता है।
  • आवश्यक औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत DPCO जारी किया जाता है।
• राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (NPPP), 2012: इसका उद्देश्य एक संरचित मूल्य निर्धारण ढाँचे के माध्यम से आवश्यक दवाओं की उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
• नीति आयोग की भूमिका
  • नीति आयोग अपनी किफायती दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति (SCAMHP) के माध्यम से दवाओं तथा स्वास्थ्य उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर NPPA को सलाह प्रदान करता है।
    • यह मूल्य निर्धारण में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है।
• केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO): यह भारत के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो दवाओं, टीकों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों की सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
• भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI): DCGI मुख्य नियामक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो नई दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को मंजूरी प्रदान करता है, नैदानिक ​​परीक्षणों को अधिकृत करता है तथा कुछ औषधि श्रेणियों के लिए विनिर्माण लाइसेंस जारी करता है।