भारत में पोषण संकट

भारत में पोषण सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ

• फसल पैटर्न और कृषि पद्धतियाँ: उदाहरण के लिए, चावल और गेहूँ की कृषि को अक्सर बाजरा और दालों जैसी पोषक तत्त्वों से भरपूर फसलों से अधिक महत्त्व दिया जाता है, जिससे पोषण संबंधी असुरक्षा उत्पन्न होती है।
  • उदाहरण के लिए: वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में, भारत में चावल की खेती के लिए 46 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि थी, जबकि वर्ष 2021-22 में बाजरा की खेती का क्षेत्र 48 मिलियन हेक्टेयर है।
• अपर्याप्त फंडिंग: कई पोषण कार्यक्रम बजट की कमी से ग्रस्त हैं। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति के दौरान विकसित बेहतर सुविधाओं के कारण पौष्टिक भोजन तक बेहतर पहुँच है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीमित संसाधनों के कारण कुपोषण की उच्च दर का सामना करना पड़ता है।
• एनवायरनमेंटल एंटरोपैथी (Environmental Enteropathy): खराब स्वच्छता और साफ-सफाई के कारण बच्चों में‘एनवायरनमेंटल एंटरोपैथी’ नामक एक उप-नैदानिक ​​स्थिति पैदा होती है, जो पोषण संबंधी कुपोषण का कारण बनती है और दस्त, अल्प विकास तथा स्टंटिंग सहित कई प्रकार की समस्याओं का स्रोत है।
  • उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में जलजनित बीमारियों और कुपोषण की व्यापकता देखी गई है।
• सामाजिक कारक: भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति, बच्चों की देखभाल की खराब प्रथाएँ, जैसे जन्म के बाद तुरंत स्तनपान शुरू न करना और बाल विवाह।
  • प्रत्येक वर्ष, भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की कम-से-कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है। भारत में बाल वधुओं (18 वर्ष से पहले विवाह) से जन्मे शिशुओं में कुपोषण का खतरा अधिक होता है।
• भोजन की बर्बादी: भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 67 मिलियन टन भोजन बर्बाद होता है, जिसकी कीमत लगभग 92,000 करोड़ रुपये आँकी गई है।
  • संदर्भ के लिए, यह राशि पूरे बिहार को एक वर्ष तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। भारत में सालाना लगभग 21 मिलियन मीट्रिक टन गेहूँ सड़ जाता है। यह आँकड़ा ऑस्ट्रेलिया के कुल सालाना उत्पादन के बराबर है।
• वितरण की राजनीति: अमर्त्य सेन के अनुसार, भूख आम तौर पर खाद्य वितरण समस्याओं या विकासशील देशों में सरकारी नीतियों से उत्पन्न होती है, न कि खाद्य उत्पादन की अपर्याप्तता से। भ्रष्टाचार, लीकेज, बहिष्करण-समावेशन त्रुटि आदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अक्षम बनाते हैं।
• जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:बार-बार सूखा, बाढ़ और अन्य जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण भोजन की कमी हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अनुभव किया है, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित हुई है।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत विविधता का अभाव: PDS में मोटे अनाज, दालें आदि जैसे अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव है।
  • भारत में प्रोटीन की खपत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) द्वारा सुझाए गए प्रति दिन 48 ग्राम के अनुशंसित दैनिक सेवन से काफी कम है।
  • एक औसत भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा 8 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार है।
• सांस्कृतिक अभ्यास: उदाहरण के लिए, ग्रामीण राजस्थान में एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएँ सबसे अंत में भोजन करती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में कम मात्रा में पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप: सरकार प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के रूप में अंब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम (Integrated Child Development Services Scheme- ICDS) के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोर लड़कियों के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी कई योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करती है।
• पोषण अभियान: इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों/ग्राम संगठनों को शामिल करके देश में बच्चों (0-6 वर्ष) के बीच बौनेपन, कम वजन और एनीमिया की व्यापकता को रोकना तथा जन्म के समय कम वजन की व्यापकता को कम करना है।
• एनीमिया मुक्त भारत (Anaemia Mukt Bharat- AMB) अभियान: इसे वर्ष 2018 में प्रजनन आयु वर्ग के बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
• पोषण वाटिका (Poshan Vatikas): पोषण प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता अंतर को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के विकास का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।
• फूड फोर्टिफिकेशन: आवश्यक पोषक तत्त्वों के साथ मुख्य खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार ने राज्य की आबादी की पोषण स्थिति में सुधार के लिए खाद्य तेलों, गेहूँ के आटे और नमक की वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने का आदेश दिया गया।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): उदाहरण के लिए, अक्षय पात्र फाउंडेशन भूख और कुपोषण दोनों को संबोधित करते हुए स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में सरकार के साथ साझेदारी करती है।

आगे की राह 

• कृषि उत्पादकता में सुधार: ड्रिप सिंचाई और सटीक खेती के माध्यम से पानी का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करके, मिश्रित फसलों, फसल चक्र और जैव उर्वरकों के साथ एक स्वस्थ वातावरण तैयार करें तथा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड हाउस एवं अन्य जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।
• सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करना: सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस और स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता बढ़ाना सर्वोपरि है।
  • उदाहरण के लिए: छत्तीसगढ़ में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है और सेवा वितरण में सुधार कर सकती है।
• बजटीय आवंटन में वृद्धि: पर्याप्त बजटीय आवंटन पोषण सुरक्षा के मुद्दे से निपटने में मदद कर सकता है। शोध से पता चलता है कि भारत में पोषण पर खर्च किया गया प्रत्येक $1 के बदले सार्वजनिक आर्थिक रिटर्न के रूप में $34.1 से $38.6 प्राप्त हो सकता है, जो वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक है।
• पोषण शिक्षा और जागरूकता: जन जागरूकता अभियान लोगों को संतुलित आहार, स्वच्छता प्रथाओं और स्तनपान आदि के महत्त्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।
  • उदाहरण: छिपी हुई भूख को रोकने के लिए दिन की मेरी थाली राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा जारी एक पोषण जागरूकता पोस्टर है।
  • अन्य जागरूकता अभियानों मेंईट राइट अभियान, भोजन का अधिकार आदि शामिल हैं।
• अंतर-विभागीय अभिसरण को मजबूत करना:इस संबंध में, बांग्लादेश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को भारत में दोहराया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: बांग्लादेश की राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना बाल कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्यपालन और पशुधन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय अभिसरण रणनीति पर आधारित है।
• अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सीखाना: थाईलैंड 1980-1988 की अवधि में बाल कुपोषण को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके दौरान बाल कुपोषण (कम वजन) की दर प्रभावी ढंग से 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम हो गई थी।
  • इसे गहन विकास निगरानी और पोषण शिक्षा, मजबूत पूरक आहार प्रावधान, कवरेज की उच्च दर सुनिश्चित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ आयरन और विटामिन अनुपूरण आदि हस्तक्षेपों के मिश्रण के माध्यम से हासिल किया गया था।

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