जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण

संदर्भ

लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में पंचायत और नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु ‘जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय (संशोधन) विधेयक, 2024’ पारित किया गया।

संबंधित तथ्य 

• जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटें आरक्षित करने का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं है।

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण

• संवैधानिक प्रावधान
• • • अनुच्छेद-243(d)(6): इस भाग की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीटों या किसी भी स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
• उच्चतम न्यायालय का फैसला 
• • के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ (2010): उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में अनुच्छेद-243 (d)(6) और अनुच्छेद 243(t)(6) की व्याख्या की, जो क्रमशः पंचायत और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देते हैं।
  •  उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि राजनीतिक भागीदारी में बाधाएँ वैसी नहीं हैं जैसी बाधाएँ शिक्षा और रोजगार तक पहुँच को सीमित करती हैं।
  • सशर्त: स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रायोगिक खोज के अधीन है जिसे विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य वर्ष 2021 मामले में उल्लिखित ‘ट्रिपल टेस्ट’ के माध्यम से पूरा किया जाना है।
• स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन (शैक्षणिक और आर्थिक) की प्रकृति और निहितार्थ की प्रायोगिक जाँच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना।
• अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना।
• यह सुनिश्चित करना कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो।

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