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ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर

Lokesh Pal March 15, 2025 12:31 8 0

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर GST की माँग की गई थी, जो 1.12 लाख करोड़ रुपये है। इसने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 

  • ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ है इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलना या मल्टीप्लेयर अनुभव प्राप्त करना।
  • प्लेटफार्म: ऑनलाइन गेम कई तरह के डिवाइस पर खेले जा सकते हैं, जैसे कि डेडिकेटेड गेमिंग कंसोल (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) से लेकर PC, लैपटॉप और मोबाइल फोन आदि।
  • उदाहरण
    • मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल-प्लेइंग गेम (MMORPG): वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, फाइनल फैंटेसी XIV, गिल्ड वॉर्स 2 आदि।
    • बैटल रॉयल गेम: फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वारजोन, एपेक्स लीजेंड्स।
    • फर्स्ट-पर्सन शूटर्स (FPS): काउंटर-स्ट्राइक,  ग्लोबल ऑफेंसिव (CS:GO), वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वारफेयर।
    • कैजुअल गेम: बिंगो, लीग ऑफ लीजेंड्स।
  • प्रकार
    • कौशल-आधारित खेल: परिणाम मुख्य रूप से भाग्य के बजाय खिलाड़ी के ज्ञान, रणनीति और विशेषज्ञता से निर्धारित होता है।
      • इन खेलों को गेमिंग के वैध रूपों के रूप में मान्यता प्राप्त है और इन्हें निषेधात्मक जुआ कानूनों से छूट दी गई है।
      • उदाहरण
        • फैंटेसी स्पोर्ट्स: ड्रीम-11 और MPL जैसे प्लेटफॉर्म इस आधार पर कार्य करते हैं कि उपयोगकर्ता वर्चुअल टीम बनाने के लिए रणनीतिक निर्णय लेते हैं।
        • शतरंज: एक ऐसा खेल, जो पूरी तरह से बौद्धिक और रणनीतिक कौशल पर निर्भर करता है।
        • रम्मी: भारत में न्यायालय ने रम्मी को कौशल-आधारित खेल के रूप में वर्गीकृत किया है।
    • संभावना-आधारित खेल: इन्हें भाग्य के खेल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनके परिणाम काफी हद तक यादृच्छिकता या अनियंत्रित कारकों पर निर्भर करते हैं।
      • भारत के अधिकांश हिस्सों में, ये खेल जुआ कानूनों के दायरे में आते हैं और कड़े विनियमन या पूर्ण प्रतिबंध के अधीन हैं।
      • उदाहरण:
        • लॉटरी: पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहने वाले खेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण।
        • स्लॉट मशीनें: मुख्य रूप से कैसीनो में पाई जाती हैं, उनके परिणाम यादृच्छिक संख्या पर निर्भर करते हैं।
        • रूले: खिलाड़ी संख्याओं, रंगों या अन्य कारकों पर दाँव लगाते हैं, लेकिन परिणाम पूरी तरह से भाग्य से प्रेरित होते हैं।
  • राजस्व मॉडल
    • रियल मनी गेमिंग (Real money gaming-RMG): राजस्व में ऑनलाइन गेम के माध्यम से उत्पन्न राजस्व शामिल है, जिसमें कोई उपयोगकर्ता नकद या वस्तु के रूप में जमा करता है, उस जमा पर मौद्रिक पुरस्कार की उम्मीद की जाती है।
    • सोशल/कैजुअल गेमिंग राजस्व: इसमें ऑनलाइन गेम के माध्यम से उत्पन्न राजस्व शामिल है जिसमें इन-ऐप विज्ञापन, इन-ऐप खरीदारी (जैसे गेम के भीतर वर्चुअल आइटम की खरीद) या सदस्यता सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न राजस्व शामिल है।
  • गेमिंग अर्थव्यवस्था: ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है।
    • विकास की संभावना: PwC की एक रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग को भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक बताया गया है, जिसका वर्ष 2023 में ₹33,000 करोड़ का कारोबार हुआ था।
      • इसके वर्ष 2023-2028 के बीच 14.5% की CAGR से बढ़ते हुए ₹66,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
    • भारत के रियल मनी गेमिंग (Real Money Gaming-RMG) मार्केट ने  वर्ष 2023 के दौरान 16,500 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया और वर्ष 2024 से 2028 तक 10% CAGR की दर से बढ़ने की संभावना है।
    • FDI: वैश्विक निवेशकों ने पिछले पाँच वर्षों में लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (23,000 करोड़ रुपये) का निवेश किया है।
  • रोजगार के अवसर: ऑनलाइन गेमिंग अगले कुछ वर्षों में 2-3 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न कर सकता है, जो पहले से ही सृजित दो लाख रोजगार के अतिरिक्त है।
    • गेमिंग उद्योग मार्केटिंग, बिक्री, डेटा विश्लेषण, गेम डिजाइन, प्रौद्योगिकी के साथ-साथ लाइव स्ट्रीमर, कोच, मेंटर, स्पोर्ट थेरेपिस्ट आदि के लिए सहायक क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न कर रहा है।
  • भारत में ऑनलाइन गेमिंग के विकास को आकार देने वाले कारक
    • युवा गेमिंग समुदाय: भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसके लगभग 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, जो इसे युवा गेमर्स का केंद्र बनाता है, जिसमें 42.5 करोड़ गेमर्स वाला एक बड़ा गेमिंग समुदाय है।
      • मोबाइल उपयोगकर्ता उद्योग का 85 प्रतिशत हिस्सा निर्मित करते हैं, जिसमें PUBG मोबाइल, फ्री फायर, क्लैश ऑफ लीजेंड्स और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे मोबाइल गेम प्रवेश मार्ग के रूप में कार्य करते हैं।
    • सस्ता डेटा उपभोग: भारत में विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट मोबाइल डेटा मूल्य है, जो मनोरंजन और गेम खेलने के उद्देश्य से डेटा उपभोग की संस्कृति के निर्माण में सहायक है।
      • वर्ष 2023 में, एक औसत भारतीय नागरिक प्रति माह 24.1 जीबी डेटा का उपभोग कर रहा था, जो वर्ष 2022 की तुलना में 24% की वृद्धि है।
    • बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम: AVGC-XR इकोसिस्टम के भीतर स्टार्टअप की बढ़ती संख्या गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स में उद्यमी उपक्रमों को अत्यावश्यक स्वदेशी सहायता नेटवर्क प्रदान करती है।
      • तीन भारतीय गेमिंग स्टार्टअप पहले ही यूनिकॉर्न में परिवर्तित हो चुके हैं और पिछले पाँच वर्षों के दौरान घरेलू और वैश्विक निवेशकों से अनुमानित 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं।

कौशल का खेल बनाम भाग्य का खेल पर महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • R.M.D. चमरबागवाला बनाम भारत संघ (1957): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य रूप से कौशल आधारित खेलों को “केवल कौशल” के खेल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें भारत के संविधान के तहत वैध व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में संरक्षित किया जाता है।
    • ऐसे खेल जहाँ मौका कौशल से अधिक होता है, उन्हें जुआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वे विनियामक निषेध के अधीन होते हैं।
  • आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के. सत्यनारायण (1968): सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ड गेम ‘रम्मी’ की वैधता पर विचार किया और माना कि यद्यपि रम्मी में संयोग का घटक शामिल है, लेकिन खिलाड़ी का याद रखने और रणनीति बनाने का कौशल ही परिणाम निर्धारित करता है।
    • यह निर्णय भारतीय कानून में कौशल-आधारित खेलों को संयोग-आधारित खेलों से अलग करने में आधारभूत रहा है।
  • मनोरंजन मनमाइल मंद्रम बनाम तमिलनाडु राज्य, (2005): मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि यह निर्धारित करना कि कोई खेल कौशल का खेल है या संयोग का, एक “तथ्य का प्रश्न” है, जिसे प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
  • वरुण गुंबर बनाम केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (2017): पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन फैंटेसी खेलों की वैधता की जाँच की और फैसला सुनाया कि ड्रीम11, एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, कौशल के खेल संचालित करता है, क्योंकि प्रतिभागियों को अपनी वर्चुअल टीम बनाने के लिए काफी निर्णय, विवेक और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए।
    • इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।


  • भारतीय गेमिंग उद्योग के लिए चुनौतियाँ
    • विनियामक विखंडन और अनिश्चितता: ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय विनियामक ढाँचे का अभाव है, जो अनिश्चितताओं को जन्म देता है और नकारात्मक विकास तथा निवेशक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
      • कई राज्य सरकारों ने सभी रियल मनी गेम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि भारत के सुस्थापित न्यायशास्त्र में कौशल के खेल की अनुमति है।
    • गैर-कार्यशील स्व-नियामक निकाय (Self Regulatory Bodies-SRB): सरकार ने अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार स्व-नियामक निकाय (SRB) को नामित नहीं किया है।
      • SRB के पास यह घोषित करने का अधिकार है कि स्थापित मानदंडों के आधार पर ऑनलाइन रियल-मनी गेम स्वीकार्य है या नहीं।
    • कर की अधिकता: 28% GST लेवी और पूर्वव्यापी करों की माँग अप्रत्याशित देनदारियों को जन्म देती है, जिससे दीर्घकालिक निवेश योजना बनाना मुश्किल हो जाता है और व्यापार करने की आसानी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
      • उदाहरण: नई GST दरों के लागू होने के बाद से गेमिंग उद्योग कोई बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सक्षम नहीं रहा है।
    • अवैध जुआ साइटें और विज्ञापन: विदेशी ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्मों का अनियंत्रित प्रसार भारतीय गेमिंग समुदाय को धोखाधड़ी और वित्तीय शोधन, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, रैनसमवेयर हमलों, DDoS हमलों, सिस्टम व्यवधान और डेटा उल्लंघनों जैसे अन्य साइबर सुरक्षा जोखिमों के लिए उजागर कर रहा है। 
    • कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता: AI, हाई-फिडेलिटी ट्विनिंग, पहनने योग्य तकनीक और XR जैसी विविध तकनीकों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, जो सुसंगत गेमिंग अनुभव को डिजाइन और वितरित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, एक चुनौती है।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नियामक प्रावधान

  • भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को वर्ष 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम और 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है।
    • जुआ अधिनियम: यह लॉटरी और कौशल आधारित खेलों के लिए कुछ अपवादों के साथ सट्टेबाजी और जुए को प्रतिबंधित करने वाला केंद्रीय कानून है।
  • GST दर: ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 28% जीएसटी लगाया जाता है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित, ऑनलाइन गेम के स्व-नियमन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए गए,
    • परिभाषा: यह एक ऑनलाइन गेम को कंप्यूटर या मध्यस्थ के माध्यम से इंटरनेट स्रोत पर पेश किए जाने वाले गेम के रूप में परिभाषित करता है।
    • अनुमेय ऑनलाइन गेम: दिशा-निर्देश केवल ‘अनुमेय ऑनलाइन गेम’ को भारत में होस्ट करने और उपयोगकर्ताओं को पेश करने की अनुमति देते हैं।
      • किसी अनुमेय ऑनलाइन गेम को तभी मान्यता दी जाती है, जब वह वास्तविक-पैसे वाला ऑनलाइन गेम न हो।
    • किसी वास्तविक-पैसे वाले ऑनलाइन गेम को मध्यस्थ दिशा-निर्देशों के तहत किसी स्व-नियामक निकाय (SRB) द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।
  • आयकर अधिनियम, 1961: इसमें ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त शुद्ध जीत पर अधिभार और उपकर को छोड़कर 30% की दर से कराधान का प्रावधान है।
    • स्रोत पर कर कटौती: ऐसी जीत की राशि की निकासी (बिना किसी सीमा के) के समय लागू TDS की दर 30% होगी।
  • DPIIT ने जुआ और सट्टेबाजी को छोड़कर ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र में 100% FDI का प्रस्ताव दिया है।

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