अफीम पोस्त की खेती

संदर्भ

केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए अफीम पोस्त की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की।

2025-26 लाइसेंसिंग नीति की मुख्य विशेषताएँ

• लाभार्थी: लगभग 1.21 लाख किसान पात्र होंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.5% वृद्धि (15,000 अतिरिक्त किसान) दर्शाता है।
• अभिलेखों का डिजिटलीकरण: वर्ष 1995-96 से किसानों का डेटा डिजिटल किया गया; यह पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सीमांत किसानों को लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अफीम नीति का महत्त्व

• स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा: पीड़ा प्रबंधन, एनेस्थीसिया और आवश्यक दवाओं में प्रयोग होने वाले एल्कलॉयड की बढ़ती माँग को पूरा करता है।
• किसान समावेशन: सीमांत किसानों के व्यापक समावेशन के साथ, 1.21 लाख किसान लाभान्वित होते हैं; कुछ राज्यों में किसानों को विनियमित आजीविका प्रदान करता है।
• निर्यात और वैश्विक बाजार: एल्कलॉयड-आधारित API के एक विनियमित, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमाणित आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।
• जोखिम न्यूनीकरण: प्रोत्साहन एवं निलंबन तंत्र अवैध डायवर्जन को रोकते हुए उत्पादकता सुनिश्चित करते हैं।
• वैध चिकित्सा उपयोग के लिए आवश्यक मादक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

अफीम पोस्त के बारे में

• अफीम एक मादक औषधि है, जो अफीम पोस्त (पापावर सोम्निफेरम-Papaver Somniferum) के बीज से निकाले गए सूखे लेटेक्स को संसाधित करके प्राप्त की जाती है।
• औषधीय महत्त्व
  • अफीम के गोंद में मॉर्फिन, कोडीन और थेबेन जैसे महत्त्वपूर्ण एल्कलॉयड होते हैं।
  • मॉर्फिन: सबसे प्रभावी पीड़ानाशक, जिसका उपयोग अत्यधिक पीड़ानाशक के मामलों में, विशेष रूप से घातक कैंसर रोगियों के लिए किया जाता है।
  • कोडीन: कफ सिरप के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

भारत में अफीम की खेती

• विशिष्ट दर्जा: भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है, जहाँ अफीम की खेती कानूनी रूप से की जाती है और यह दुनिया का एकमात्र देश है, जो कानूनी रूप से अफीम गोंद का उत्पादन करता है।
• कानूनी ढाँचा: स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances- NDPS) अधिनियम, 1985, केंद्र सरकार को चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम की खेती की अनुमति देने और उसे विनियमित करने का अधिकार देता है।
• अफीम नीतियाँ: सरकार वार्षिक अधिसूचनाएँ जारी करती है, जिन्हें आमतौर पर अफीम नीतियाँ कहा जाता है, जिनमें निम्नलिखित निर्दिष्ट होते हैं:
  • अधिसूचित क्षेत्र जहाँ खेती की अनुमति है।
  • लाइसेंस प्रदान करने की सामान्य शर्तें।
  • कृषकों के लिए न्यूनतम अर्हक उपज (MQY) की आवश्यकता, जिसे उन्हें आगामी वर्षों में लाइसेंस के लिए पात्र बने रहने के लिए पूरा करना होगा।
• कृषि क्षेत्र: मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निर्दिष्ट क्षेत्रों में कानूनी रूप से खेती की अनुमति दी गई है।
• सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (Central Bureau of Narcotics- CBN):
  • सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), जिसका मुख्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है, भारत के नारकोटिक्स आयुक्त के अधीन कार्य करता है।
  • लाइसेंसिंग: CBN पात्र किसानों को लाइसेंस जारी करता है और कृषि संबंधी निगरानी करता है।
  • क्षेत्र सत्यापन: लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र से बाहर इसकी खेती को रोकने के लिए CBN अधिकारियों द्वारा प्रत्येक किसान के खेत की व्यक्तिगत रूप से माप की जाती है।
  • खरीद: किसानों को अपनी संपूर्ण अफीम उपज सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर CBN को सौंपनी होती है।

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