‘महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों पर वैश्विक कार्रवाई’ विषय पर आउटरीच कार्यक्रम (Outreach Program on ‘Global Action on Critical Minerals’)

• यह एक महत्त्वपूर्ण खनिज एक धात्विक या गैर-धातु तत्त्व है, जिसकी दो विशेषताएँ होती हैं: यह हमारी आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के कामकाज के लिए आवश्यक है। इसकी आपूर्ति शृंखला बाधित होने का खतरा विद्यमान होता है।
• केंद्र सरकार ने भारत के लिये 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों के एक समूह की पहचान की है। ये निम्नलिखित हैं: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लीथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

• G-20 की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के एक मंच के रूप में की गई थी।
• G-20 में 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किए, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और दो क्षेत्रीय निकाय: यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ (2023 तक) शामिल हैं।
• G-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं।
• भारत में 9 और 10 सितंबर, 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय “वसुधैव कुटुंबकम” था।

• वर्ष 2009 से सतत् वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए G20 समूह द्वारा विशेष रूप से ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है।
• वर्ष 2013 में ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक समर्पित ऊर्जा स्थिरता कार्यसमूह की स्थापना की गई थी।
• वर्ष 2018 में अर्जेंटीना प्रेसीडेंसी के दौरान, ऊर्जा संबंधी मुद्दों को जलवायु से अलग कर दिया गया और ऊर्जा संक्रमण कार्यसमूह के तहत ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा की ओर अग्रसर किया गया।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में खनिज अन्वेषण में तेज़ी लाने के उद्देश्य से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9C की उपधारा (1) के अनुसरण में 14 अगस्त,  2015 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी।