वित्त वर्ष 2025 में 3 करोड़ से अधिक पीएम जन धन खाते खोले जाएँगे

संदर्भ

भारत सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY) के तहत 3 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलना है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY)

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए एक  राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात् बैंकिंग/बचत एवं जमा खाते, धनप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुँच सुनिश्चित करना है। 
• शुभारंभ: प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में PMJDY की घोषणा की थी।
• उद्देश्य
  • किफायती लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  • लागत कम करने और पहुँच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
• योजना के मूल सिद्धांत
  • बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच: न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (Basic Savings Bank Deposit- BSBD) खोलना, आसान KYC, e-KYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस खाता खोलना आदि शामिल है।
  •  सुरक्षा प्रदान करना: व्यापारिक स्थानों पर नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, जिसमें 2 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज शामिल है। 
  • वित्तपोषण की व्यवस्था करना: अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण आदि की सुविधा देना।

• PMJDY की प्रारंभिक विशेषताएँ: इस योजना को निम्नलिखित 6 स्तंभों के आधार पर प्रारंभ किया गया था:-
  • बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच– बैंक शाखा तक आसान पहुँच।
  • प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/- रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: बचत को बढ़ावा देना, ATM का उपयोग, ऋण के लिए जागरूकता , बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग आदि साक्षरता कार्यक्रम चलाना। 
  • क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण: बैंकों को डिफॉल्ट खातों के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना।
  • बीमा: 1,00,000 रुपये तक का दुर्घटना कवर (जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है) और 15 अगस्त, 2014 से 31 जनवरी, 2015 के बीच खोले गए बैंक खाते पर 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करना।
  • असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।
• अन्य प्रमुख विशेषताएँ: PMJDY के तहत, बैंक खाता खोलने का कोई शुल्क नहीं है, बैंक खाता रखरखाव शुल्क नहीं है और न्यूनतम शेष राशि का भी कोई शुल्क नहीं है। 

PMJDY के अंतर्गत उपलब्धियाँ

• PMJDY खाते: देश में 173 करोड़ से अधिक सक्रिय CASA खाते हैं, जिनमें से 53 करोड़ से अधिक सक्रिय PMJDY खाते हैं।
• PMJDY खातों के अंतर्गत जमा राशि: PMJDY खातों के अंतर्गत कुल जमा राशि 2,31,236 करोड़ रुपये है। खातों में 3.6 गुना वृद्धि के साथ जमा राशि में लगभग 15 गुना वृद्धि हुई है। 
• PMJDY खाते में औसत जमा: प्रति खाता औसत जमा 4,352 रुपये है। जो प्रति खाता औसत जमा 4 गुना बढ़ गया है। 
  • औसत जमा में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। 
• सक्रिय खाते: लगभग 80 प्रतिशत PMJDY खाते सक्रिय हैं और 20 प्रतिशत निष्क्रिय हैं। 
• सुचारू DBT लेनदेन सुनिश्चित करने की दिशा में: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) ने उल्लेखनीय तीव्रता और सहजता के साथ समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है।  
• जन-धन आधार और मोबाइल (Jan-Dhan Aadhaar and mobile-JAM) ट्रिनिटी: PMJDY में जनधन खाते को मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर से जोड़ा गया है। 
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत JAM के माध्यम से सरकार ने सब्सिडी और सामाजिक लाभ को वंचितों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की है। 
• समावेशिता: योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों में से लगभग 66.6 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। 
  • महिलाएँ: कुल 53.13 करोड़ PMJDY खातों में से 29.56 करोड़ (55.6 प्रतिशत) महिला खाताधारकों के हैं। 
  • वर्तमान में  99.95 प्रतिशत गाँवों में बैंकिंग टच पॉइंट के माध्यम से 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 

जन धन दर्शक ऐप (Jan Dhan Darshak  App) JDD ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो देश में बैंक शाखाओं, ATM, बैंकिंग संवाददाताओं (Banking Correspondents-BC), भारतीय डाक भुगतान बैंकों आदि जैसे बैंकिंग टच पॉइंट्स का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।  JDD ऐप पर 13 लाख से अधिक बैंकिंग टचपॉइंट्स को मैप किया गया है।  जन धन दर्शक ऐप के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ आम लोगों की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार उठाया जा सकेगा।  इस ऐप का उपयोग उन गाँवों की पहचान के लिए भी किया जा रहा है, जहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।  इन चिह्नित गाँवों को संबंधित SLBC द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को आवंटित किया जाता है।

पीएम जन धन योजना की चुनौतियाँ

• कम शेष राशि: यद्यपि यह योजना बहुत लोकप्रिय हो गई, लेकिन इसमें लगभग 8.4% खाते शून्य शेष राशि वाले और लगभग 20% खाते निष्क्रिय है। 
• एकाधिक खाते: ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ एक व्यक्ति ने विभिन्न बैंकों में एक से अधिक खाते खोले हैं। 
• ओवरड्राफ्ट सुविधा से संबंधित मुद्दे: ओवरड्राफ्ट सुविधा को उचित रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह संबंधित बैंकों के विवेकाधीन है। 
  • कई बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा देने से मना कर देते हैं, जिससे इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। 
• प्राधिकार का दुरुपयोग: यद्यपि व्यावसायिक प्रतिनिधियों को उद्देश्य पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे प्राधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जीवन दयनीय बना सकते हैं। 
  • निजी बैंक लाभार्थी पर छिपे हुए कई शुल्क लगाते हैं, जो वित्तीय समावेशन में बाधक बन सकते हैं। 
• दोहराव की समस्या: इस कार्यक्रम के अंतर्गत KYC मानदंडों पर जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए दोहराव अपरिहार्य है। 
• बुनियादी ढाँचे की कमी: प्रत्येक गाँव को स्वावलंबन गाँव बनाना एक लाभ माना जाता है, लेकिन बुनियादी ढाँचे की कमी प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। 
• NPA की समस्या: यह संभावना है, कि ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों के लिए खराब ऋण के रूप में समाप्त हो सकती है, क्योंकि इस योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैंक ऋण कैसे वसूल सकते हैं। 

सुझाव

• KYC विवरण: KYC विवरण के अंतर्गत एक ही व्यक्ति द्वारा खोले गए कई खातों के दोहराव की जाँच की जाएगी। 
• प्रभावी विनियमन: जन धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय डाक को लगाया जा सकता है तथा निजी बैंकों को छिपे हुए शुल्क न लगाने की सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए। 
• वित्तीय साक्षरता: वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वंचित लोगों को लाने के लिए वित्तीय साक्षरता के अधिक केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। 
• ATM: भारत के न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक प्रभावी तरीके से ATM प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। 
• फ्रिल खाता (Frill Account): भारत में बैंकों द्वारा नो फ्रिल खाते को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अन्यथा वित्तीय समावेशन, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं, उन तक नहीं पहुँच पाएगा। 
  • फ्रिल खाता: यह एक प्रकार का बुनियादी बचत खाता है, जिसमें आपको नियमित बचत खाते की तरह न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

DOWNLOAD PDF