पैकेज्ड खाद्य सामग्री एवं लेबलिंग

भारत की पोषण एवं स्वास्थ्य चुनौतियाँ

• बढ़ती गैर-संचारी बीमारियाँ (NCDs)
• मधुमेह: 10 करोड़ से अधिक भारतीय प्रभावित।
• मोटापा: महिलाओं में इसका प्रचलन 24% एवं पुरुषों में 23% है।
• ICMR दिशा-निर्देशों के अनुसार, आहार 56.4% बीमारी के बोझ से जुड़ा है।
• लगातार अल्पपोषण एवं कमियाँ
  • अल्पपोषण, एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी मोटापे की समस्याओं के साथ मौजूद है।
• स्वस्थ आहार की सामर्थ्य
• • 50% से अधिक भारतीय स्वस्थ आहार नहीं ले सकते।
  • कुल खाद्य लागत के अनुपात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर व्यय बढ़ रहा है।

फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग के लिए नीति एवं सिफारिशें

• अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू प्रतिबद्धताएँ: भारतीय बच्चों को जंक फूड विपणन से बचाने के लिए WHA संकल्पों का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
  • NCD रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना (2017-22) में सीमित प्रगति देखी गई है।
• प्रस्तावित लेबलिंग विनियम: खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग तथा प्रदर्शन) संशोधन विनियमन, 2022 के मसौदे में बहुत कम प्रगति देखी गई है।
• फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की प्रभावशीलता
• • चिली एवं मेक्सिको से साक्ष्य: अनिवार्य लेबलिंग के कारण शर्करायुक्त पेय पदार्थों की खपत कम हो गई।
  • अध्ययनों के अनुसार, चेतावनी लेबल स्टार रेटिंग सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं।
• विज्ञापन एवं संरचना संबंधी चिंताएँ: 43 प्री-पैकेज्ड खाद्य विज्ञापनों के विश्लेषण से संतृप्त वसा, चीनी या सोडियम का उच्च स्तर पता चला।

विशेषज्ञों की सिफारिशें

• अनिवार्य नीतियाँ: पोषण संबंधी प्रदर्शन में सुधार के लिए कंपनियों के स्वैच्छिक प्रयास अपर्याप्त हैं।
  • व्यापक कार्यान्वयन के लिए मजबूत सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
• चेतावनी लेबल एवं विज्ञापन प्रतिबंध: अधिवक्ता स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए जंक फूड विज्ञापनों पर चेतावनी लेबल एवं प्रतिबंधों पर जोर देते हैं।

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