PACL मनी लॉण्ड्रिंग मामला

संदर्भ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पर्ल्स एग्रो-टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) से जुड़े धनशोधन (मनी लॉण्ड्रिंग) मामले की चल रही जाँच के अंतर्गत अचल संपत्ति को कुर्क किया है।

पर्ल्स एग्रो-टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) / पर्ल्स समूह घोटाले के बारे में

• PACL घोटाला भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक है, जिसे प्रायः पोंजी-सदृश योजना अथवा अवैध सामूहिक निवेश योजना के रूप में वर्णित किया जाता है।
• घोटाले की प्रकृति: नियामकीय स्वीकृति के बिना भूमि आवंटन या अत्यधिक प्रतिफल का वादा कर धन एकत्र किया गया।
  • निधियों को शेल कंपनियों और बेनामी परिसंपत्तियों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, जिससे वित्तीय कानूनों का उल्लंघन हुआ।
• सेबी की कार्रवाई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने PACL की योजनाओं को अवैध घोषित किया (वर्ष 2014)।
• धनशोधन: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL के विरुद्ध धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
  • आरोपों में निधियों की लेयरिंग, मुखौटा कंपनियों का उपयोग तथा विदेश और देश में संपत्तियों की खरीद शामिल है।

धनशोधन (Money Laundering) के बारे में

• परिभाषा: धनशोधन वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन को उसकी आपराधिक उत्पत्ति को छिपाकर वैध स्वरूप प्रदान किया जाता है।
  • यह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित “अवैध धन” को “वैध धन” में परिवर्तित कर देता है, जिससे उसका खुले तौर पर उपयोग किया जा सके और संदेह उत्पन्न नहीं होता है।
• धनशोधन के तीन चरण
  • प्लेसमेंट (Placement): इस चरण में अवैध नकदी को बैंक जमा, परिसंपत्तियों की खरीद अथवा सीमा पार मुद्रा की तस्करी जैसे माध्यमों से वित्तीय प्रणाली में प्रविष्ट कराया जाता है।
  • लेयरिंग (Layering): इसमें जटिल वित्तीय लेन-देन की अनेक ‘लेयर’ बनाई जाती हैं ताकि धन के स्रोत का पता न चल सके।
  • इंटीग्रेशन (Integration): इस चरण में शोधन किया गया धन, अर्थव्यवस्था में वैध रूप में पुनः प्रविष्ट कराया जाता है, जैसे-रियल एस्टेट, व्यवसाय या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश के माध्यम से।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक GDP का लगभग 2–5% (800 अरब डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर) प्रतिवर्ष धनशोधन के अंतर्गत आता है।

धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के बारे में

• धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 भारत का प्रमुख धनशोधन-रोधी (AML) कानून है।
• यह अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ तथा 1 जुलाई 2005 से प्रवर्तित हुआ।
• उद्देश्य: इस अधिनियम का उद्देश्य धनशोधन को रोकना, अपराध से अर्जित आय को जब्त करना तथा धनशोधन अपराधों की पहचान और अभियोजन हेतु तंत्र स्थापित करना है।
• रिपोर्टिंग दायित्व: बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों तथा मध्यस्थों को लेन-देन का अभिलेख बनाए रखना तथा ग्राहकों की पहचान सत्यापित करना अनिवार्य है।
  • उन्हें संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट वित्तीय खुफिया इकाई–भारत (FIU-IND) को देनी होती है।
• कुर्की और जब्ती: प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन से संबंधित संपत्ति को अधिकतम 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है।
• विशेषताएँ: इस अधिनियम के अंतर्गत यह दायित्व अभियुक्त पर होता है कि वह सिद्ध करे कि उसकी संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित आय नहीं है।
• प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियाँ
• • प्रवर्तन निदेशालय (ED): मुख्य जाँच एजेंसी; यह धनशोधन की जाँच करती है, अपराध से अर्जित आय का पता लगाती है, संपत्तियों को कुर्क करती है तथा अभियोजन संचालित करती है।
  • वित्तीय खुफिया इकाई–भारत (FIU-IND): एक केंद्रीय एजेंसी, जो रिपोर्टिंग संस्थाओं से वित्तीय सूचनाएँ प्राप्त करती है, उनका विश्लेषण करती है और संबंधित एजेंसियों को प्रेषित करती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बारे में प्रवर्तन निदेशालय एक विशिष्ट वित्तीय जाँच एजेंसी है, जो आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन तथा धनशोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों से निपटने के लिए उत्तरदायी है। यह भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद वित्तपोषण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों से उत्पन्न अपराध-आय को लक्ष्य बनाता है। स्थापना: वर्ष 1956 में आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन इकाई के रूप में स्थापित। वर्ष 1957 में इसे प्रवर्तन निदेशालय नाम दिया गया। प्रशासनिक नियंत्रण: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रमुख प्रवर्तित विधियाँ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002: अपराध से अर्जित आय के शोधन से संबंधित अपराधों की जाँच ED द्वारा की जाती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999: सीमा-पार विदेशी मुद्रा लेन-देन को विनियमित करता है; FEMA के अंतर्गत ED मुख्यतः सिविल न्याय निर्णायक भूमिका निभाता है।

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