संसदीय पैनल ने जल परियोजनाओं के लिए धन के अपर्याप्त उपयोग पर चिंता जताई

संदर्भ

संसदीय पैनल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन परियोजनाओं के लिए धन के कम उपयोग पर चिंता जताई, जिसमें धन वितरण और परियोजना निष्पादन में देरी पर प्रकाश डाला गया।

निधि उपयोग पर संसदीय पैनल के निष्कर्ष

• निधि का कम उपयोग
  • वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित आवंटन ₹21,640.88 करोड़ का केवल 58% दिसंबर 2024 तक खर्च किया गया।
  • आवंटित धनराशि का लगभग 40% खर्च नहीं किया गया है।
• निधि के कम उपयोग करने के कारण
  • निधि वितरण एवं अनुमोदन में देरी।
  • आमतौर पर मानसून के बाद व्यय बढ़ जाता है, जिससे देरी होती है।
  • ₹3,000 करोड़ मूल्य के लंबित प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जल परियोजनाओं के लिए सरकारी पहल

• बजट आवंटन में वृद्धि: वर्ष 2025-26 के लिए बजट बढ़ाकर ₹25,276.83 करोड़ (18.54% वृद्धि) कर दिया गया।
• केंद्रित परियोजनाएँ: भूजल प्रबंधन, नदी बेसिन विकास और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए अधिक आवंटन किया गया है।
  • भूजल प्रबंधन: NAQUIM के तहत ₹509 करोड़ (56.61% वृद्धि)।
  • नदी बेसिन प्रबंधन: बाढ़ नियंत्रण में सुधार के लिए ₹243 करोड़ (56.98% वृद्धि)।
  • पोलावरम सिंचाई परियोजना: वर्ष 2025-26 के लिए ₹5,936 करोड़ आवंटित, मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई है।
  • अटल भूजल योजना: ₹1,780.40 करोड़, नए फंड फ्लो मॉडल में बदलाव के कारण चुनौतियों के साथ आवंटित किया गया है।
• बजट में कटौती का सामना कर रही योजनाएँ
  • राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना: सितंबर 2025 में समाप्त होने तक बजट में 98% की कटौती की गई है।
  • कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM): कम व्यय के कारण 39.28% की कटौती करके ₹850 करोड़ कर दिया गया।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

• प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन में देरी: राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एवं निधि वितरण में देरी हो रही है, जिससे केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य अंतर-राज्यीय जल पहल जैसी परियोजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
• संसाधन और जनशक्ति की कमी: ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 415 में से 209 रिक्त पदों के कारण परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकी भूमिकाएँ शामिल हैं।
• वर्षा जल संचयन पर सीमित ध्यान: ‘जल शक्ति अभियान-कैच द रेन पहल’ में राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का अभाव है, जिससे बड़े पैमाने पर वर्षा जल संरक्षण के प्रयास सीमित हो रहे हैं।

पैनल की सिफारिशें

• बेहतर निधि उपयोग एवं निरीक्षण: समय पर निधि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और कार्यान्वयन को बढ़ाना, साथ ही जल परियोजनाओं के लिए तेजी से वितरण तथा अनुमोदन करना।
• बेहतर संसाधन आवंटन एवं कार्मिक भर्ती: प्रमुख जल निकायों में रिक्त तकनीकी पदों को भरना और परियोजना की आवश्यकताओं और निष्पादन क्षमता के साथ संरेखण के लिए धन आवंटन का पुनर्मूल्यांकन करना।
• वर्षा जल संचयन को बढ़ाना: बड़े पैमाने पर वर्षा जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना।
• अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान: केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य नदी अंतर्संबंध योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना, साथ ही सुचारू कार्यान्वयन के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को मजबूत करना।

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