पतंजलि विवाद एवं भ्रामक विज्ञापन

भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कानून

• भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988
• वर्ष 2006 का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
• औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1955 
• वर्ष 1940 का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 
• सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध एवं व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 

भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए नियामक

• भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (Advertising Standards Council of India): ASCI की स्थापना वर्ष 1985 में विज्ञापन एवं मीडिया उद्योगों के पेशेवरों द्वारा की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में विज्ञापन निष्पक्ष, ईमानदार हों तथा ASCI संहिता का अनुपालन करें।
• केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे या भ्रामक विपणन से जुड़ी चिंताओं को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा स्थापित किया गया है, जो आम जनता तथा उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं।
• दिशा-निर्देश जारी करना: CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम एवं समर्थन के लिए दिशा-निर्देश, 2022 जारी किए हैं। जैसे- गैर-भ्रामक एवं वैध विज्ञापन।

पतंजलि के कार्यों के विरुद्ध कानूनी तर्क

• औषधि एवं अन्य जादुई उपचार अधिनियम 1954: इस अधिनियम की धारा 4 झूठे दवा विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाती है। इसके तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पहले अपराध के लिए छह महीने तक की जेल एवं /या जुर्माना हो सकता है। दूसरे अपराध के लिए सजा एक साल तक की जेल हो सकती है।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) भ्रामक विज्ञापन से संबंधित है।
  • इसकी धारा 89 झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए अधिक गंभीर दंड लगाती है।
  • पहली बार अपराध करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं दो वर्ष तक की कैद हो सकती है।
  • इसके बाद उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं अधिकतम पाँच वर्ष की कैद हो सकती है। CPA ‘भ्रामक विज्ञापन’ शब्द को भी परिभाषित करता है।
• आयुष मंत्रालय एवं ASCI के बीच सहमति ज्ञापन का उल्लंघन: आयुष मंत्रालय एवं ASCI द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया गया है।
• औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954: यह अधिनियम, जो चिकित्सा की सभी प्रणालियों पर लागू होता है, उन दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है जो विशिष्ट बीमारियों के इलाज या इलाज का दावा करती हैं।
  • कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं रक्तचाप सहित 54 विशेष चिकित्सा रोगों के उपचार तथा इलाज के लिए दवाओं का प्रचार करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।
• ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स (D&C) अधिनियम 1940: इस अधिनियम ने वर्ष 1964 में आयुर्वेद- सिद्ध-यूनानी (ASU) चिकित्सा के लिए एक नया अध्याय IV A स्थापित किया। शास्त्रीय चिकित्सा, पेटेंट एवं मालिकाना चिकित्सा के बीच अंतर को वहाँ समझाया गया है।

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