भुगतान विनियामक बोर्ड

संदर्भ

केंद्र सरकार ने भुगतान नियामक बोर्ड विनियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) को एक नई यूनिट ‘भुगतान नियामक बोर्ड’ (PRB) के साथ प्रतिस्थापित करता है।

भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) के बारे में

• संरचना: 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य।
  • पदेन सदस्य: तीन RBI प्रतिनिधि [RBI गवर्नर (अध्यक्ष के रूप में), RBI के एक उप गवर्नर (भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग-DPSS) और एक RBI प्रतिनिधि/अधिकारी]।
  • केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति: 3 सरकारी नामित व्यक्ति, जो सरकार की अधिक भागीदारी को दर्शाता है।
  • PRB स्थायी या तदर्थ उपस्थित लोगों के रूप में विशेषज्ञों (कानून, IT, आदि में) को आमंत्रित कर सकता है।
• पात्रता प्रतिबंध: बोर्ड के सदस्यों की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए और वे विधायी भूमिकाओं या हितों के टकराव से मुक्त होने चाहिए।
• PRB को RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
• कानूनी ढाँचा: संरचना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 3 के अनुरूप है।
• शासन: बोर्ड की बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार होती है, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष (या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर) निर्णायक मत देते हैं।
• प्रत्यायोजन शक्तियाँ: PRB उप-समितियों या RBI अधिकारियों को कार्य सौंप सकता है।

RBI की चिंता

• RBI ने पहले भुगतान प्रणालियों के लिए बाह्य विनियामक के विचार का विरोध किया था तथा तर्क दिया था कि ऐसी प्रणालियाँ मौद्रिक नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा इन्हें केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में रहना चाहिए।

महत्त्व

• इस परिवर्तन को भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।
• विशेषज्ञों का कहना है कि बोर्ड विभिन्न मौजूदा विभागों (जैसे- फिनटेक और DPSS) के ऊपर समग्र निगरानी आरोपित कर सकता है, नियामक प्रयासों को मानकीकृत और समन्वित कर सकता है।

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