‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’ (PDMC) योजना

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (PDMC) योजना के अंतर्गत कुछ परिवर्तन प्रस्तुत किया है।

योजना में परिवर्तन 

• राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब पिछली निधि सीमा के अतिरिक्त “अन्य हस्तक्षेप” के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण और संरक्षण परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं।
  • इससे पहले, यह निधि कुल आबंटन के 20% तक सीमित थी (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के लिए 40%) परंतु वर्तमान में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीमा से आगे जा सकते हैं।

‘पर ड्रॉप, मोर क्रॉप’ (PDMC) योजना के बारे में

• PDMC योजना, जिसे वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत शुरू किया गया था और वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत कार्यान्वित किया जाएगा, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देती है।
• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के एक घटक के रूप में वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को क्रियान्वित किया।
• उद्देश्य: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करके खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, इनपुट लागत कम करना, जल संरक्षण करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
• मुख्य निकाय: यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
• नाबार्ड नवीन परियोजनाओं और रियायती ऋणों को समर्थन देने के लिए ₹5000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) का प्रबंधन करता है।
• PDMC के तहत वित्तीय सहायता
  • लघु और सीमांत किसानों के लिए 55% सब्सिडी, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले अन्य किसानों के लिए 45%।
    • अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन/टॉप-अप सब्सिडी प्रदान की जाती है।
    • उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को कवरेज बढ़ाने के लिए 25% अधिक इकाई लागत और कम पहुँच वाले राज्यों को 15% अधिक लागत प्राप्त होती है।
• तकनीकी सहायता: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जल उत्पादकता और सतत् कृषि को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन, स्मार्ट सिंचाई समय-सारिणी, उर्वरीकरण और संसाधन संरक्षण सहित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करता है।
• प्रभाव
  • वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक, 83.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आच्छादित हुआ।
  • सूक्ष्म सिंचाई से जल उपयोग, उर्वरक उपयोग, श्रम लागत और समग्र इनपुट लागत में कमी आती है और साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होती है।
  • यह कृषि जल दक्षता और बढ़ी हुई फसल उत्पादकता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान देता है।

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