व्यक्तित्व संबंधी अधिकार

भारत में व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की कानूनी स्थिति

• कानून का अभाव: भारत में व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों को परिभाषित करने वाला कोई एकल कानून नहीं है। इनका संरक्षण सामान्य विधि सिद्धांतों, अनुच्छेद-21 (निजता का अधिकार) तथा विभिन्न बौद्धिक संपदा कानूनों द्वारा किया जाता है।
• कॉपीराइट अधिनियम, 1957: यह कलाकारों को उनके प्रदर्शन के पुनरुत्पादन पर नियंत्रण का अधिकार देता है तथा किसी भी विकृति, परिवर्तन या दुरुपयोग का विरोध करने की शक्ति प्रदान करता है।
• ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: व्यक्ति अपने नाम, हस्ताक्षर, आवाज की शैली या विशिष्ट वाक्यांशों को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं।
• नियामक अंतराल: IT अधिनियम, 2000 और वर्ष 2024 के मध्यस्थता संबंधी दिशा-निर्देश प्रतिरूपण तथा डीपफेक को संबोधित करते हैं, परंतु गोपनीयता, मंच-प्रतिरक्षा और सीमा-पार डेटा प्रतिगमन के कारण प्रवर्तन कमजोर है।
• न्यायिक मान्यता: सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि AI-आधारित हस्तक्षेप या दुरुपयोग, यदि व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी पहचान, डेटा या व्यक्तित्व का उपयोग करता है, तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत

• अमिताभ बच्चन बनाम रजत नागी (वर्ष 2022): न्यायालय ने उनके स्वर और छवि के बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगाई, व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की प्रत्यक्ष सुरक्षा को मान्यता दी।
• अनिल कपूर बनाम सिंपली लाइफ इंडिया (वर्ष 2023): AI द्वारा निर्मित “झकास” जैसे वाक्यांशों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने ब्रांड-मूल्य और व्यक्तित्व-अधिकारों के अंतर्संबंध को विधिक मान्यता प्रदान की है।।
• अरिजीत सिंह बनाम कोडिबल वेंचर्स LLP (वर्ष 2024): न्यायालय ने कंपनी को AI द्वारा उनकी आवाज की नकल से रोका, यह स्पष्ट करते हुए कि आवाज व्यक्तित्व अधिकार का एक मुख्य घटक है।

वैश्विक दृष्टिकोण

• संयुक्त राज्य (संपत्ति-आधारित मॉडल): अमेरिका में व्यक्तित्व संबंधी अधिकार को हस्तांतरणीय संपत्ति अधिकार माना जाता है (उदाहरण: हेलेन लेबोरेट्रीज बनाम टॉप्स मामला, 1953)।
  • “लाइकनेस, वॉइस एंड इमेज सेफ्टी (ELVIS) एक्ट, 2024”: AI द्वारा आवाज/छवि के दुरुपयोग पर रोक लगाता है।
• यूरोपीय संघ: सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR), 2016: व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा को गरिमा-आधारित अधिकार मानते हुए इनके प्रसंस्करण के लिए स्पष्ट एवं सूचित सहमति अनिवार्य करता है।
  • EU AI अधिनियम, 2024: डीपफेक तकनीक को उच्च-जोखिम प्रणाली घोषित करके अनिवार्य प्रकटन, पारदर्शिता और सभी कृत्रिम सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य करता है।
• चीन: चीन जनरेटिव एआई और कृत्रिम सामग्री पर कठोर, राज्य-नियंत्रित विनियामक मॉडल अपनाता है।
  • बीजिंग इंटरनेट न्यायालय निर्णय (वर्ष 2024): न्यायालय ने कहा कि कृत्रिम स्वर का उपयोग ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता भ्रमित या गुमराह हों।

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