निर्वाचक सूची में नाम का समावेशन एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’

संदर्भ

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास से संबंधित चल रही सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि निर्वाचक सूची में नाम का समावेशन एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’ (Qualified Right) है।

मामले की पृष्ठभूमि

• सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार एवं अन्य राज्यों में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
• भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तर्क दिया कि SIR, निर्वाचक सूचियों की शुद्धता बनाए रखने हेतु एक वैध सत्यापन प्रक्रिया है।

नागरिकता एवं मतदाता पात्रता

• निरंतर आवश्यकता: पंजीकृत मतदाताओं को भी संविधान के अनुच्छेद-326 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की शर्त को निरंतर रूप से पूरा करना आवश्यक है।
• कोई स्थायी अधिकार नहीं: एक बार निर्वाचक सूची में नाम दर्ज हो जाने मात्र से, पात्रता समाप्त हो जाने की स्थिति में, उस नाम का स्थायी बने रहना सुनिश्चित नहीं होता।
• सत्यापन अभ्यास: SIR केवल मौजूदा पात्रता की पुष्टि हेतु है, न कि नागरिकता का निर्धारण या उसका न्यायिक निर्णय करने के लिए।

निर्वाचक सूची में स्थान एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’ के रूप में

• निर्वाचक सूची में समावेशन एक “योग्यतासापेक्ष अधिकार” है, जो संवैधानिक पात्रता (संविधान का अनुच्छेद-326) तथा वैधानिक पात्रता (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) की पूर्ति पर निर्भर करता है।

भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण संबंधी योग्यताएँ

• भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा शासित होता है।
• ये प्रावधान सकारात्मक योग्यताओं (कौन पंजीकरण कर सकता है) तथा अयोग्यताओं (कौन पंजीकरण नहीं कर सकता) को निर्धारित करते हैं।
• सकारात्मक योग्यताएँ (पात्रता मानदंड)
  • नागरिकता: व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। गैर-नागरिक (जिसमें विदेशी नागरिक या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके व्यक्ति शामिल हैं) पात्र नहीं हैं।
  • आयु: अर्हक तिथि पर आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
    • मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा की गई थी।
  • सामान्य निवास: जिस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण करना चाहता है, वहाँ व्यक्ति का सामान्य रूप से निवासी होना आवश्यक है।
  • अन्यथा अयोग्य न होना: संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

अयोग्यताएँ (पंजीकरण न किए जाने के आधार)

• भारत का नागरिक न होना।
• विकृत चित्त का होना।
• भ्रष्ट आचरण अथवा निर्वाचन से संबंधित अन्य अपराधों के संबंध में किसी विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मतदान से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित होना।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूचियों के गहन पुनरीक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु किया जाने वाला एक प्रमुख अभ्यास है।
• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही मतदाता सूचियों में बने रहें तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति (जैसे गैर-नागरिक, दोहराव वाले नाम, मृत व्यक्ति) सम्मिलित न हों।
• वैधानिक आधार: संविधान का अनुच्छेद-324 (निर्वाचन आयोग को प्राप्त निर्वाचन पर्यवेक्षण की शक्ति) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जो विशेष पुनरीक्षण को “जिस प्रकार वह उचित समझे” उस प्रकार से करने की अनुमति देता है।
• लक्ष्य: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए सटीक, पारदर्शी और स्वच्छ निर्वाचक सूचियों का संरक्षण।
• नागरिकता निर्धारण: SIR केवल निर्वाचक सूची के प्रयोजनों हेतु सीमित सत्यापन अभ्यास है।
  • निर्वाचन आयोग नागरिकता का निर्धारण NRC या किसी अधिकरण की भाँति नहीं करता; वह केवल यह जाँच करता है कि कोई व्यक्ति मतदाता बने रहने की पात्रता रखता है या नहीं।

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