बांग्लादेश के मातरबारी बंदरगाह को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने की योजना (Plan to connect Bangladesh’s Matarbari port with north-eastern states)

संदर्भ

भारत द्वारा बांग्लादेश के मातरबारी बंदरगाह (Matarbari Port) को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। 

संबंधित तथ्य

• आर्थिक संबंधों को बढ़ावा : मातरबारी बंदरगाह से त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आर्थिक संबंध बढ़ने और विकास की संभावनाएँ खुलने की उम्मीद है।
• रणनीतिक पूर्वोत्तर विकास योजनाएँ: पूर्वोत्तर में विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए भारत द्वारा जापान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ मिलकर रणनीतिक रूप से कार्य किया जा रहा है।
  • इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य हिंद-प्रशांत बाजारों में निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिण एशिया में एक मजबूत औद्योगिक मूल्य शृंखला स्थापित करना है।

मातरबारी परियोजना के बारे में

• मातरबारी परियोजना बांग्लादेश का पहला गहरे समुद्र वाला बंदरगाह होगा, जो बड़े जहाजों की मेजबानी करने में सक्षम होगा ।
• उद्देश्य: बंदरगाह की कार्गो-हैंडलिंग क्षमता को मजबूत करना और पड़ोसी देशों के साथ लाॅजिस्टिक ऑपरेशन्स  (Logistics Operations) को सुविधाजनक बनाना।
• फंडिंग: जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने मातरबारी विकास के लिए बांग्लादेश सरकार को $750 मिलियन का ऋण दिया।
• संचालन: इस बंदरगाह से वर्ष 2027 में परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
• महत्त्व
  • दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य एशियाई बाजारों में निर्यात बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कार्गो प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करना।
  • चटगाँव जैसे भीड़भाड़ वाले बंदरगाहों पर दबाव कम करना।

गहरे समुद्री बंदरगाह (Deep Sea Ports) क्या हैं?

• गहरे समुद्री बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं, जो कंटेनर जहाजों और तेल टैंकरों सहित गहरे समुद्र में जाने वाले बड़े जहाजों को सँभालने में सक्षम होते हैं।
• ये बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन की सुविधा के लिए रणनीतिक रूप से समुद्र तट के किनारे स्थित होते हैं।

भारत में बंदरगाह

• भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार, प्रमुख या मेजर (Major) और छोटे या माइनर (Minor) बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
• प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
• प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और योजना बनाने के लिए प्रावधान करता है।
• भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं: दीनदयाल (कांडला), मुंबई, मोरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नोर (कामराजार), तूतीकोरिन (वी ओ चिदम्बरम्), विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
  • 13वाँ प्रमुख बंदरगाह (निर्माणाधीन) वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र है।

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