बहुपक्षीय समझौते: विश्व व्यापार संगठन की उभरती चुनौतियों का समाधान

वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता

• वैश्विक व्यापार नियमों के लिए आधार: विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि नियम सुसंगत और बाध्यकारी हों।
  • दोहा विकास एजेंडा (Doha Development Agenda – DDA), जिसे दोहा दौर (Doha Round) भी कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा वर्ष 2001 में कतर की राजधानी दोहा में शुरू की गई बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं की एक शृंखला है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में बेहतर अवसर प्रदान करना और व्यापार नियमों को समान, न्यायसंगत और समावेशी बनाना है।
• विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism-DSM): अपनी वर्तमान चुनौतियों के बावजूद, यह सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, वैश्विक व्यापार में पूर्वानुमान और कानूनी निश्चितता को बढ़ावा देता है।
  • अमेरिका के एंटी-डंपिंग शुल्क मामले में भारत की जीत एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ WTO DSM ने व्यापार विवाद को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• व्यापार के लिए बहुपक्षीय रूपरेखा: WTO बहुपक्षीय वार्ता की सुविधा प्रदान करता है, एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ विविध देश, विशेष रूप से भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, अपने व्यापार हितों का समर्थन कर सकती हैं।
  • विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ता की गई व्यापार सुविधा समझौता (Trade Facilitation Agreement-TFA) वैश्विक व्यापार को और अधिक कुशल बनाने में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी।
• वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार: विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, यह सुनिश्चित करता है कि देश स्थापित व्यापार मानकों का अनुपालन करें।
  • सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के तहत सेवाओं पर WTO के समझौते भारत जैसे देशों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, जो IT सेवाओं में वैश्विक नेतृत्वकर्ता है।
• उभरते व्यापार मुद्दों के प्रति अनुकूलन: WTO डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे नए व्यापार गतिशीलता के प्रति अनुकूलन का प्रयास कर रहा है।
• • विश्व व्यापार संगठन ने ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा पर चर्चा शुरू की है, जो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका पहले वैश्विक व्यापार ढाँचे में कम प्रतिनिधित्व था।

बहुपक्षीय समझौते के रूप में विश्व व्यापार संगठन के सामने आने वाली समस्याएँ

• आम सहमति पर आधारित निर्णय लेना अप्रभावी है: WTO की आम सहमति पर निर्भरता जटिल व्यापार मुद्दों को संबोधित करना कठिन बनाती है, विशेषकर 166 देशों के साथ।
  • विकसित और विकासशील देशों के बीच अलग-अलग प्राथमिकताओं के कारण दोहा विकास एजेंडा (DDA) में गतिरोध का सामना करना पड़ा।
  • 20 वर्षों से अधिक समय से DDA की प्रगति रुकी हुई है, जो सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की अक्षमता को उजागर करती है।
• बहुपक्षीय वार्ता में गतिरोध: WTO कृषि और बाजार पहुँच जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
  • कृषि सब्सिडी विवाद का विषय बनी हुई है, भारत ने WTO की 10% सब्सिडी सीमा का विरोध किया है।
  • दोहा दौर बाधित हो गया है और बाजार पहुँच वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है।
• उभरते व्यापार मुद्दों को संबोधित करने में असमर्थता: WTO ढाँचा ई-कॉमर्स और पर्यावरण विनियमन जैसी आधुनिक चुनौतियों से जूझ रहा है।
  • ई-कॉमर्स एक बढ़ता हुआ मुद्दा है, लेकिन WTO के पास एक व्यापक ढाँचे का अभाव है।
  • ई-कॉमर्स पर बहुपक्षीय समझौते तो मौजूद हैं, लेकिन वे WTO के ढाँचे से बाहर हैं।
• निष्क्रिय विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism-DSM): अपीलीय निकाय वर्ष 2019 से गैर-कार्यात्मक है, जिससे विवाद समाधान में देरी हो रही है।
  • अमेरिका ने नई नियुक्तियों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वर्ष 2017 से DSM प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है।
• संरक्षणवादी नीतियाँ और व्यापार युद्ध: बढ़ता संरक्षणवाद WTO के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है।
  • टैरिफ के कारण अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और बढ़ गया, जिससे वैश्विक बाजार बाधित हो गए।
  • अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ ने बाजार में महत्त्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न किया है।
• मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का बढ़ता प्रसार: जब विश्व व्यापार संगठन की वार्ता रुक जाती है, तो देश विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे को दरकिनार करते हुए FTA की ओर रुख करते हैं।
  • भारत ने यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए, जो प्रायः WTO नियमों के साथ टकराव में रहे।
  • वर्ष 2025 में, FTA की संख्या 600 से अधिक हो गई, जो वर्ष 2000 में 100 से भी कम थी।
• वैश्विक आर्थिक बदलावों के अनुकूल होने की सीमित क्षमता: WTO जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी-संचालित व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संघर्ष करता है।
• • RCEP विश्व व्यापार संगठन के दायरे से आगे जाकर निवेश और पर्यावरणीय स्थिरता को भी संबोधित करता है।

वैश्विक व्यापार गतिशीलता में प्रमुख रुझान

• बहुपक्षवाद से क्षेत्रवाद की ओर बदलाव: क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के विकास ने पारंपरिक बहुपक्षीय दृष्टिकोण को पीछे छोड़ दिया है।
  • क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) और यूरोपीय संघ व्यापार समझौते अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जैसी बहुपक्षीय वार्ताएँ स्थिर हो गई हैं।
• डिजिटल व्यापार और प्रौद्योगिकी का उदय: डिजिटल व्यापार का विस्तार वैश्विक वाणिज्य को बदल रहा है, जो ई-कॉमर्स, डेटा प्रवाह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति से प्रेरित है।
  • यूएस-जापान डिजिटल व्यापार समझौता डेटा गोपनीयता, सीमा पार डेटा प्रवाह और डिजिटल कराधान जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।
• बढ़ता संरक्षणवाद: संरक्षणवादी नीतियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि देश वैश्विक व्यापार एकीकरण पर घरेलू उद्योगों और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  • अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में दोनों देशों ने टैरिफ और व्यापार अवरोध आरोपित किए हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है।
• वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बदलाव: महामारी, भू-राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती श्रम लागत जैसे कारकों के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है।
  • RCEP क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं पर केंद्रित है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार पैटर्न को नया आकार दे रही है।
• व्यापार में पर्यावरणीय स्थिरता: पर्यावरण संबंधी चिंताएँ अब व्यापार चर्चाओं में एक प्रमुख कारक बन गई हैं, जिसमें देश और निगम स्थिरता और हरित व्यापार नीतियों पर जोर दे रहे हैं।
  • व्यापार समझौतों में स्थिरता संबंधी प्रावधानों का एकीकरण बढ़ रहा है, जो खासकर ऊर्जा और विनिर्माण जैसे उद्योगों में वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक प्रवाह को प्रभावित कर रहा है।
• विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका: विकासशील देश वैश्विक व्यापार वार्ताओं में स्वयं को तेजी से अभिव्यक्त कर रहे हैं, समावेशी विकास और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  • दोहा विकास एजेंडा (Doha Development Agenda-DDA) जैसे समझौतों में अधिक समावेशी व्यापार शर्तों के लिए भारत का प्रयास विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को उजागर करता है। 
• व्यापार युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों का प्रभाव: भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच, व्यापार पैटर्न को नया रूप दे रहे हैं और देशों को रणनीतिक साझेदारों के साथ जुड़ने के लिए प्रभावित कर रहे हैं।
  • अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और ब्रेक्सिट ने भू-राजनीति और व्यापार नीतियों के बीच संबंध को उजागर किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (Information Technology Agreement-ITA) के बारे में हस्ताक्षरित: 13 दिसंबर, 1996 को WTO सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में। उद्देश्य: व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आईटी उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करना। कवरेज: कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्द्धचालक, सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिक उपकरण और संबंधित भाग। मुख्य विशेषताएँ जीरो टैरिफ: सदस्यों को सूचीबद्ध IT उत्पादों के लिए सीमा शुल्क को समाप्त करना चाहिए और 0% सीमा शुल्क पर बाध्य करना चाहिए। MFN आधार: लाभ सभी WTO सदस्यों, यहाँ तक ​​कि प्रतिभागियों के अलावा अन्य पक्षों को भी मिलेगा। प्रतिभागी: 29 सदस्यों के साथ शुरू हुआ, अब 81 सदस्य हैं (वैश्विक IT व्यापार का 97% कवर करते हुए)।

विश्व व्यापार संगठन के लिए वैकल्पिक व्यापार तंत्र

• बहुपक्षीय समझौते (PAs): ई-कॉमर्स, निवेश या बौद्धिक संपदा जैसे विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के एक उपसमूह के बीच व्यापार समझौते।
  • सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (1996) ने तकनीकी उत्पादों पर टैरिफ को समाप्त कर दिया, जिससे IT में विश्व व्यापार के 90% को कवर करने वाले देशों को लाभ हुआ।
  • WTO की निर्णय प्रक्रिया “एक सदस्य, एक मत” और सर्वसम्मति पर आधारित है, जिससे कई बार निर्णय लेने में धीमापन और गतिरोध उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, क्षेत्रीय या द्विपक्षीय समझौते सीमित भागीदारी के कारण तेज निर्णय और लचीलापन प्रदान करते हैं।
• द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTAs): व्यापार को उदार बनाने और विशिष्ट क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए दो या अधिक देशों के बीच व्यापार समझौते।
  • भारत ने व्यापार लाभ सुरक्षित करने के लिए यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और आसियान जैसे देशों के साथ कई FTA पर हस्ताक्षर किए हैं।
• क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP): चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित 15 एशिया-प्रशांत देशों के बीच एक  वृहद् क्षेत्रीय व्यापार समझौता।
  • WTO ढाँचे से परे जाकर निवेश और पर्यावरणीय स्थिरता सहित व्यापक आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
• अमेरिका का मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area of the Americas-FTAA): क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे अमेरिका में एक व्यापक व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्तावित समझौता।
• • WTO में वैश्विक सहमति की प्रतीक्षा किए बिना सदस्य राज्यों के बीच उदारीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।

बहुपक्षीय समझौते (Plurilateral Agreements-PAs)

• बहुपक्षीय समझौते WTO सदस्यों के एक उपसमूह के बीच व्यापार समझौते हैं, जो विशिष्ट मुद्दों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• बहुपक्षीय समझौतों के विपरीत, जिसमें सभी WTO सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, PA में देशों का एक छोटा समूह शामिल होता है, जो विशिष्ट प्रतिबद्धताओं पर सहमत होते हैं, जबकि अन्य WTO सदस्यों को बाद के चरण में शामिल होने की अनुमति देते हैं।
• PA के प्रकार
• • अनन्य PAs: समझौते के लाभ भाग लेने वाले देशों तक सीमित हैं और गैर-भागीदारों को तब तक लाभ नहीं मिलता, जब तक वे इसमें शामिल नहीं हो जाते।
    • उदाहरण: मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime-MTCR) या हेग आचार संहिता (Hague Code of Conduct)।
  • खुले (MFN-आधारित) PAs: समझौते के लाभ सभी WTO सदस्यों को सर्वाधिक-वरीयता-प्राप्त-राष्ट्र (MFN) के आधार पर दिए जाते हैं, भले ही वे भागीदार न हों। गैर-भागीदारी वाले देश बाद में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं।
    • उदाहरण: सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (Information Technology Agreement-ITA), जिसने IT उत्पादों पर टैरिफ को समाप्त कर दिया, जिससे IT उत्पादों में वैश्विक व्यापार के 90% से अधिक हिस्सेदार देशों को लाभ हुआ।

बहुपक्षीय समझौतों के लाभ (PAs)

• विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने में लचीलापन: PAs देशों को विशेष क्षेत्रों या मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, जो व्यापक, बहुपक्षीय वार्ता में संभव नहीं हो सकते हैं।
• तीव्र बातचीत: PAs अधिक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वे बहुपक्षीय वार्ता की तुलना में कम देशों और जटिलता को शामिल करते हैं, जिससे व्यापार उदारीकरण में तेजी आती है।
• बहुपक्षीय वार्ता में गतिरोध को दरकिनार करना: जब WTO की सर्वसम्मति कठिन सिद्ध होती है, तो PAs समान विचारधारा वाले देशों को पूर्ण वैश्विक सहमति की प्रतीक्षा किए बिना दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देते हैं।
• बहुपक्षवाद के विस्तार की संभावना: PAs सीमित समझौतों से बहुपक्षीय समाधानों में विकसित हो सकते हैं क्योंकि अधिक देश इसमें शामिल होते हैं और समझौते से लाभान्वित होते हैं।
• क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है: PAs पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क में सुधार कर सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के लिए आगे की राह

• बहुपक्षीय वार्ता के लिए “परिवर्तनशील ज्यामिति” अपनाना: देशों को बिना पूर्ण सहमति की आवश्यकता के हित आधारित मुद्दों के आधार पर बहुपक्षीय समझौतों में भाग लेने की अनुमति देना।
  • इससे गतिरोध कम होगा और समान विचारधारा वाले देश विशिष्ट व्यापार मुद्दों को संबोधित कर सकेंगे।
• भागीदारी के लिए सीमा संबंधी मानदंड पेश करना: बहुपक्षीय चर्चाएँ प्रारंभ करने वाले देशों के लिए वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी जैसे मानदंड निर्धारित करना।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ वार्ता का नेतृत्व करें और बाद में अन्य अर्थव्यवस्थाएँ इसमें शामिल हो सकें।
• बहुमत के नियम का पालन करना: बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से किन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए, यह तय करने के लिए बहुमत के नियम का उपयोग करना।
  • इससे WTO महत्त्वपूर्ण व्यापार मुद्दों को तेजी से संबोधित कर सकेगा।
• बहुपक्षीय परिणामों को WTO ढाँचे में एकीकृत करना: बहुपक्षीय परिणामों को बाध्यकारी बनाना और उन्हें WTO के नियमों में एकीकृत करना।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि बहुपक्षीय समझौते वैश्विक व्यापार प्रणाली का हिस्सा बन जाएँ।
• निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना: विश्व व्यापार संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना ताकि यह वैश्विक परिवर्तनों के प्रति अधिक लचीला और उत्तरदायी हो।
  • इससे विश्व व्यापार संगठन वर्तमान व्यापार चुनौतियों का अधिक तेजी से समाधान कर सकेगा।
• मुक्त व्यापार समझौते और विश्व व्यापार संगठन को बढ़ावा देना: मुक्त व्यापार समझौते को ऐसे उपकरण के रूप में उपयोग करना, जो विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे के पूरक हों।
  • मुक्त व्यापार समझौते व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देते हैं, जबकि विश्व व्यापार संगठन वैश्विक सामंजस्य सुनिश्चित करता है।
• बहुपक्षीय समझौतों में समावेशिता को प्रोत्साहित करना: अधिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए बहुपक्षीय समझौतों का धीरे-धीरे विस्तार करना।
• • यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष 

बहुपक्षीय समझौते, विश्व व्यापार संगठन के नियमों को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं, जो सर्वसम्मति गतिरोध और गैर-कार्यात्मक अपीलीय निकाय जैसी चुनौतियों का समाधान करते हैं। PAs को एकीकृत करके और निर्णय लेने में सुधार करके, विश्व व्यापार संगठन प्रासंगिक बना रह सकता है, जिससे विशेषतः भारत जैसे विकासशील देशों के लिए समावेशी और सतत् वैश्विक व्यापार सुनिश्चित हो सके।

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