पीएम-आशा योजना

संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

संबंधित तथ्य

• इस योजना का बजट 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 35,000 करोड़ रुपये होगा, जो वर्ष 2025-26 तक चलेगा।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के बारे में

• प्रारंभ: वर्ष 2018।
• यह एक व्यापक योजना है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिले।
• नोडल मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार)।

पीएम-आशा के घटक 

• यह किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशल समर्थन के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund- PSF) को जोड़ती है।
  • नए घटकों में शामिल हैं:
    • मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS)
    • लक्ष्य: किसानों से सीधे दालें, तिलहन और कोपरा खरीदना।
  • मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)
    • कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखने में मदद करता है।
    • उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कीमतें MSP से अधिक होने पर खरीद को सक्षम बनाता है।
• मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS)
  • कवरेज: अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वाले सभी तिलहन शामिल हैं।
  • प्रक्रिया: किसानों को उनकी पंजीकृत बिक्री के लिए MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान प्राप्त होता है।
    • राज्य तिलहन उत्पादन के कवरेज को 25% से बढ़ाकर 40% किया गया।
    • कार्यान्वयन अवधि को 3 से बढ़ाकर 4 महीने किया गया।
    • केंद्र सरकार मुआवजे के रूप में MSP का 15% कवर करेगी।
• बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
  • खराब होने वाली फसलों के लिए उत्पादन को 20% से बढ़ाकर 25% कवरेज किया गया।
  • भौतिक खरीद के बजाय किसानों को सीधे भुगतान की शुरुआत की गई।
  • टमाटर, प्याज और आलू (TOP) फसलों के लिए, सरकार उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और भंडारण लागत को कवर करेगी।

पीएम-आशा योजना के उद्देश्य

• उचित मूल्य निर्धारण: सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
• बेहतर खरीद: दालों, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद को बढ़ावा देना।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में अंतर को कम करना: बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच अंतर को कम करना।
• खरीद प्रणाली को मजबूत करना: बेहतर दक्षता के लिए समग्र खरीद प्रक्रिया में सुधार करना।
• किसानों की आय में वृद्धि: प्रभावी समर्थन उपायों के माध्यम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना।

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