प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

संदर्भ

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के बारे में

• उद्देश्य (Objective): यह योजना उन 100 जिलों को उन्नत करने का लक्ष्य रखती है, जहाँ कृषि उत्पादकता कम, शस्य गहनता (Cropping Intensity) सीमित, और संस्थागत ऋण तक पहुँच अपर्याप्त है।
• प्रेरणा: इस योजना की अवधारणा नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme) से प्रेरित है।
• क्षेत्रीय फोकस: यह योजना पहली ऐसी पहल है, जो केवल कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (PMDDKY) की मुख्य विशेषताएँ

• जिलों के चयन के मानदंड
  • 100 आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान निम्नलिखित मानदंडों पर की गई —
    • प्रमुख फसलों की कम उत्पादकता,
    • मध्यम फसल तीव्रता, जो कृषि क्षमता के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाती है,
    • संस्थागत ऋण तक औसत से कम पहुँच, जिससे कृषि निवेश बाधित होता है।
• प्रत्येक राज्य में चयनित जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र (net cropped area) और संचालित जोतों (operational holdings) की संख्या के आधार पर तय की गई, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे।
•  कार्यान्वयन तंत्र
  • संविलयन दृष्टिकोण (Convergence Approach):  इस योजना के लिए कोई पृथक बजटीय आवंटन नहीं होगा। इसे 11 मंत्रालयों/विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के संविलयन (Convergence) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
  • वित्तीय प्रावधान: इस पहल का अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग ₹24,000 करोड़ होगा, जो मौजूदा कार्यक्रमों के बजट से ही प्राप्त किया जाएगा।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: कुल 36 योजनाओं में से 19 योजनाएँ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DAFW) के तहत लागू की जाएँगी।
• जिला स्तर की योजना: प्रत्येक जिले को अपनी स्थिति के अनुसार, एक जिला कृषि विकास योजना (DADP) तैयार करनी होगी, ताकि गतिविधियों का समन्वित और आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

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