पीएम-जनमन मिशन (PM-JANMAN Mission)

सामाजिक न्याय

संदर्भ

केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 15 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में ‘प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पीएम जनमन) की कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंथन शिविर 2023 का उद्घाटन किया।

संबंधित तथ्य

• मंथन शिविर की थीम थी– ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण- अंतिम मील तक न पहुँच सके लोगों तक पहुँचना’। 
• रोडमैप: 9 केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों ने 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अपने संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों के साथ अपने मंत्रालय से संबंधित हस्तक्षेप का रोडमैप प्रस्तुत किया।
• सभी 8 क्षेत्रीय कार्यशालाओं के अध्यक्षों ने संबंधित डोमेन में योजना के कार्यान्वयन के लिए अंतिम कार्य योजना प्रस्तुत की।

‘प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पीएम जनमन):

• प्रारंभ: इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर, 2023) को खूँटी झारखंड से की थी।
• लक्ष्य: पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के विकास का है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं से वंचित रह गए हैं। 
  • लक्षित समूहों में आयुष्मान कार्डों की शत-प्रतिशत संतृप्ति, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया।
• वित्तीय परिव्यय: इस मिशन का वित्तीय परिव्यय लगभग 24,000 करोड़ रुपये और 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्त्व पूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। 
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल और समन्वय मंत्रालय होगा, जबकि अन्य 8 क्षेत्रीय मंत्रालय और विभाग उनसे संबंधित हस्तक्षेपों को लागू करेंगे।
• उद्देश्य

• • पीएम जनमन योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।
  • यह योजना (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और PVTGs समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
  • यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देख-रेख किए जाने वाले 11 महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो PVTG द्वारा बसे गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

• • इसमें पीएम-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
  • इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट भी शामिल है।
  • इस योजना से PVTGs के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है।

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