पीएम श्री योजना

संदर्भ

हाल ही में केरल सरकार ने पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना में शामिल होकर सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु निधि प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के बारे में

• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक विद्यालयों को आदर्श संस्थानों में परिवर्तित करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के सिद्धांतों को प्रदर्शित करेंगे।
• कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष: 2022
• वित्तीय साझेदारी
  • सामान्य राज्य/विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश: 60 : 40
  • उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्य, जम्मू एवं कश्मीर: 90 : 10
  • बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश: 100% केंद्र सहायता
• पात्र विद्यालय: एलिमेंट्री (1–5/1–8), सेकेंडरी (1–10/6–10), सीनियर सेकेंडरी (1–12/6–12), जिनके पास UDISE+ कोड हो।
• चयन प्रक्रिया
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश समझौता (MoU):  राज्य/केंद्रशासित प्रदेश NEP को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं।
  • संक्षिप्त सूची:  लगभग 60 मापदंडों (जैसे- बुनियादी ढाँचा, बिजली, शौचालय आदि) पर न्यूनतम मानक पूरे करने वाले विद्यालयों का चयन किया जाता है।
  • भौतिक सत्यापन: राज्य, केंद्रीय विद्यालय (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) की टीमों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और उनके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएँ शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जाती हैं।
• अंतिम चयन: प्रत्येक ब्लॉक/शहरी स्थानीय निकाय से अधिकतम दो विद्यालय (एक प्राथमिक, एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

पीएम श्री, केंद्रीय विद्यालय (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) केंद्रीय विद्यालय (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। KVs मुख्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। JNVs ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित हैं। पीएम श्री स्कूलों के अंतर्गत मौजूदा विद्यालयों  जैसे KVs, JNVs, राज्य/नगरपालिका/केंद्रशासित प्रदेशों के विद्यालयों को उन्नत किया जाएगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• बुनियादी ढाँचा सुधार: भवनों का उन्नयन, ICT सक्षम स्मार्ट कक्षाएँ, विज्ञान और व्यावसायिक प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, खेल एवं पुस्तकालय विकास हेतु वार्षिक अनुदान।
• प्रारंभिक देखभाल एवं साक्षरता: बालवाटिका और आधारभूत कौशल विकास कार्यक्रम।
• ग्रीन स्कूल पहल: सौर पैनल, LED लाइट, पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण एवं सतत् विकास शिक्षा।
• समग्र शिक्षा: अनुभवात्मक, खेल-आधारित, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण पद्धति; मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं का प्रोत्साहन।
• छात्र कल्याण एवं परामर्श: मानसिक स्वास्थ्य सहायता, करियर मार्गदर्शन, खेल एवं कला गतिविधियाँ।
• समावेशी अवसंरचना: बालिकाओं एवं दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएँ।
• चरित्र एवं नागरिक शिक्षा: भारत का योगदान, राष्ट्र निर्माण और मूल कर्तव्यों पर शिक्षण।
• निगरानी एवं मूल्यांकन: विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा (School Quality Assessment Framework) के माध्यम से नियमित प्रगति समीक्षा।

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