पीएम-स्वनिधि

संदर्भ

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi) के प्रभाव संबंधी एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पीएम-स्वनिधि ने फुटपाथ विक्रेताओं (Street Vendors)  की वार्षिक आय में 23000 रुपये की वृद्धि की है।

संबंधित तथ्य

• पीएम-स्वनिधि के तहत
  • 60.65 लाख विक्रेताओं ने प्रथम सावधि ऋण का लाभ उठाया।
  • 16.95 लाख विक्रेताओं ने द्वितीय अवधि का ऋण लिया।
  • 2.43 लाख विक्रेताओं ने तृतीय अवधि का ऋण लिया।
• अध्ययन के अनुसार, फुटपाथ विक्रेताओं को अन्य स्रोतों से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया।
• • केवल 9% लाभार्थियों के पास अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त हुआ।

योजना की पृष्ठभूमि

• कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
• जिस छोटी पूंजी पर आधारित होकर वे कार्य करते हैं वह लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो गई।
• फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई।

पीएम-स्वनिधि क्या है?

• यह एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट योजना है जो फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
• उद्देश्य: फुटपाथ विक्रेताओं को औपचारिक ऋण तक पहुँच की सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना ताकि वे अपने व्यवसाय और आजीविका में सुधार कर सकें।
• आत्मनिर्भर भारत अभियान: वर्ष  1 जून 2020 से लागू आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी।
• कार्यान्वयन भागीदार:
  • सिडबी (Small Industries Development Bank of India-SIDBI) ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इस योजना को लागू करेगा।
  • शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies -ULBs): लाभार्थियों तक योजना के तहत कुशलतापूर्वक पहुँचने में मदद करता है। 

• केंद्रीय क्षेत्र की योजना: पीएम-स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• संपार्श्विक मुक्त ऋण: यह पात्र फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वृद्धिशील किश्तों में 50,000 रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण का प्रावधान करती है।
  • 10,000 रुपये की पहली किश्त।
  • पहली ट्रेंच के पुनर्भुगतान के अधीन 20,000 रुपये की दूसरी ट्रेंच।
  • दूसरे ट्रेंच के पुनर्भुगतान के बाद 50,000 रुपये की तीसरी ट्रेंच।
• सामुदायिक बाधाएँ: इसने हाशिए पर मौजूद शहरी विक्रेताओं को जोड़ा, जिसमें 75% से अधिक ऋण गैर-सामान्य श्रेणियों को दिए गए।
• ब्याज सब्सिडी: यह नियमित ऋण पुनर्भुगतान पर 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।
• समय से भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं: निर्धारित समय से पहले कर्ज चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
• वित्तीय समावेशन: यह योजना विक्रेताओं को एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली में संगठित करने में मदद करती है जो न केवल डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने में मदद करती है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाती है।

पात्रता

• नियमों और  फुटपाथ विक्रेताओं (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित सभी लाभार्थी इस योजना के तहत पात्र हैं।
• यहाँ तक ​​कि मेघालय जिसका अपना राज्य स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम है, के विक्रेता भी पीएम-स्वनिधि के तहत पात्र हैं।

योजना का महत्व

• औपचारिक ऋण तक पहुँच: यह योजना फुटपाथ विक्रेताओं को औपचारिक ऋण तक पहुँच प्रदान करती है जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। इससे उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलती है।
• बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन: क्रेडिट तक पहुँच के साथ फुटपाथ विक्रेता बेहतर उपकरण, इन्वेंट्री और मार्केटिंग में निवेश कर सकते हैं जिससे उन्हें अपने व्यावसायिक प्रदर्शन और आय को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
• वित्तीय समावेशन: यह योजना  फुटपाथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडरों) को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करती है जिससे उन्हें भविष्य में अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँचने में मदद मिल सके।
• सामाजिक सुरक्षा: यह योजना सड़क विक्रेताओं को दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच भी प्रदान करती है।

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