ग्राम पंचायतों में ‘पीएम-वाणी’ सेवा

संदर्भ

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार में बेगूसराय और रोहतास जिलों के 37 प्रखंडों में 455 ग्राम पंचायतों तक  प्रधानमंत्री-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) सेवा का विस्तार किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

• इस सेवा के विस्तार के अंतर्गत डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के अंतर्गत, ‘स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति’ नामक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की।
  • बेगूसराय, बिहार में इस डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला पहला जिला होगा, जहाँ सभी ग्राम पंचायतें पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत वाई-फाई सेवाओं से सुसज्जित होंगी।
• कार्यान्वयन एजेंसी: बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के सहयोग से, प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए समय-समय पर समीक्षा के साथ-साथ परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन तथा संचालन सुनिश्चित करेगा।
• उद्देश्य: पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत वित्तपोषित इस प्रायोगिक परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में बेगूसराय और रोहतास जिलों के 37 प्रखंडों में 455 ग्राम पंचायतों तक ‘प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस’ (पीएम-वाणी) सेवा का विस्तार करना है। 

पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना

• परिचय
  • दिसंबर, 2020 में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लॉन्च की गई। 
  • उद्देश्य: पीएम-वाणी (PM-WANI), देश भर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुँच में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
• राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति
  • राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के तहत मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना के निर्माण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
• महत्त्व
  • व्यवसाय संचालन में सुगमता प्रदान करना,
  • स्थानीय दुकानों व छोटे प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करना। 
    • दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई प्रदाताओं को किसी भी लाइसेंस, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उन्हें DoT को कोई शुल्क देने की आवश्यकता होगी।
• पीएम-वाणी इकोसिस्टम
• PM-WANI में चार घटक शामिल हैं
  • सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDO)
  • पब्लिक डेटा ऑफिसर एग्रीगेटर (PDOA)
  • एप प्रदाता (App Provider)
  • केंद्रीय रजिस्ट्री।
• PM-WANI के लाभ
  • विभिन्न विकासात्मक पहलों का क्रियान्वयन: पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से निर्बाध और विश्वसनीय वाई-फाई इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच के साथ, ग्राम पंचायतें विभिन्न विकासात्मक पहलों को सुविधाजनक बना सकती हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास, आर्थिक अवसर आदि जैसे कई तरीकों से अपने समुदायों को सशक्त बना सकती हैं।
  • डिजिटल विभाजन को पाटना: ग्राम पंचायतें डिजिटल विभाजन को पाटने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 
  • सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक: एक विश्वसनीय वाई-फाई इंटरनेट सेवा असंबद्ध लोगों को जोड़कर ग्राम पंचायतों में सामाजिक-आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। 
  • डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ प्राप्त करना: यह पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर बल देती है।
  • दैनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का एकीकरण: ग्राम पंचायतों के दैनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का एकीकरण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास तथा आजीविका क्षेत्रों में परिवर्तनकारी परिणामों को प्रस्तुत करेगा।
  • इस पहल से विशेष रूप से विद्यार्थियों, किसानों, कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा।

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