पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना

पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में

• उद्देश्य: मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 द्वारा निर्धारित आधार पर बनाई गई है।
• पात्रता: भारत के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश पाने वाले छात्र, जिनमें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में शीर्ष रैंक वाले संस्थान और चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं।
• डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया: इस योजना को एक समर्पित पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रणाली प्रदान करेगा।
  • ब्याज अनुदान का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा
• ऋण सुविधाएँ
  • बिना किसी जमानत के ऋण: छात्र बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण ले सकते हैं, ताकि पूरी ट्यूशन फीस और कोर्स से जुड़े खर्चों को कवर किया जा सके।
  • क्रेडिट गारंटी: 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी होती है, जिससे बैंक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
  • ब्याज छूट: 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए, स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट।
  • सरकारी संस्थानों में तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• लाभार्थी: लगभग 22 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य, जिसमें 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष ब्याज सहायता मिलेगी।
• बजट: वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय, इस अवधि में ब्याज सहायता कार्यक्रम के तहत 7 लाख नए छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य।

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