PM विकसित भारत रोजगार योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी, जो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना का स्थान लेगी।

PM विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के बारे में

• प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक प्रमुख रोजगार सृजन योजना है, जो सभी क्षेत्रों में समावेशी, सतत् रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
  • इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• उद्देश्य: नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना और नए कर्मचारियों को सहायता प्रदान करना, जिससे रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी आ सके।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार)।
• लक्ष्य एवं परिव्यय
  • बजट परिव्यय: ₹99,446 करोड़
  • अवधि: 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027
  • रोजगार सृजन लक्ष्य: 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार
  • पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले: 1.92 करोड़ लाभार्थी।

योजना संरचना

भाग A – पहली बार कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

• लक्ष्य: EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी, जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक हो।
• प्रोत्साहन: एक महीने का EPFO वेतन (अधिकतम ₹15,000) दो किश्तों में।
  • पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद
  • दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा एवं  वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने के बाद
• आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का संवितरण।

भाग B- नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

• पात्रता: EPFO-पंजीकृत फर्में
  • कम-से-कम 2 कर्मचारी (यदि <50 कर्मचारी)
  • कम-से-कम 5 कर्मचारी (यदि ≥50 कर्मचारी), न्यूनतम 6 महीने के लिए।
• प्रति कर्मचारी मासिक प्रोत्साहन
  • EPF वेतन ≤ ₹10,000: ₹1,000 तक
  • ₹10,001–₹20,000: ₹2,000
  • ₹20,001–₹1,00,000: ₹3,000।
• विनिर्माण क्षेत्र बोनस: तीसरे और चौथे वर्ष के लिए विस्तारित प्रोत्साहन
• पैन-लिंक्ड नियोक्ता खातों में भुगतान।

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