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पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme)

Samsul Ansari December 12, 2023 01:01 312 0

संदर्भ

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के हालिया आँकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को ढाई महीने में 21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना

  • इस योजना को भारत सरकार द्वारा 17 सितम्बर, 2023 को शुरू किया गया है।
  • इस योजना की घोषणा कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
  • यह योजना बदलते आर्थिक परिदृश्य के बीच पारंपरिक कौशल के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। 
  • इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है और 18 व्यवसायों और शिल्पों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए “बाज़ार लिंकेज” के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 
    • इनमें बढ़ई, नाव बनाने वाला, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना बनाने वाला, नाई, माला बनाने वाला, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, धोबी, दर्जी आदि शामिल हैं।
    • नोडल मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रदान सुविधाएँ:

  • इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1 लाख रूपये तक का कर्ज दिया जायेगा जिस पर रियायती ब्याज (अधिकतम 5 प्रतिशत) देय होगा।
  • व्यवसाय को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रूपये का रियायती ऋण प्रदान किया जायेगा।
  • इसके अलावा आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15 हजार रूपये की मदद दी जायेगी, साथ ही कारीगरों को डिजिटल लेन-देन में प्रोत्साहन और मार्केट सपोर्ट दिया जायेगा।
  •  पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र प्रदान कर मान्यता भी दी जायेगी और पहचान पत्र भी दिया जायेगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

  • कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के अनुसार, सबसे अधिक आवेदन कर्नाटक (6.28 लाख) से आए हैं, इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल (4.04 लाख), असम (1.83 लाख), उत्तर प्रदेश (1.53 लाख) और आंध्र प्रदेश (1.21 लाख) का स्थान है। 
  • इसके विपरीत, हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित 15 राज्यों से  10,000 से कम आवेदन भेजे गए हैं।
  • 1 दिसंबर तक प्राप्त प्रशिक्षण के लिए आए 21.15 लाख आवेदनों में से 9.13 लाख (43%) दर्जी के लिए हैं। 
    • अन्य 4.72 लाख आवेदन, या 22%, राजमिस्त्री, 1.86 लाख (9%) बढ़ई और 4% टोकरी बनाने वालों और नाई के हैं।
    • लगभग 4,013 कवच बनाने वालों (Armourer) के लिए भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। 
      • ऐसा माना जाता था कि यह एक प्राचीन और अनावश्यक पेशा है लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म पोशाक बनाने के लिए कवच बनाने वालों की माँग बढ़ रही है।
  • वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक योजना के लिए परिकल्पित बजट ₹13,000 करोड़ है।
  • नवंबर में MSDE ने 10 राज्यों में योजना के तहत 41 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development- NIESBUD) में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 
    • इसमें नाई, दर्जी, राजमिस्त्री, बढ़ई, गुड़िया और खिलौना बनाने वालों और लोहारों को प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD)

  • यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का एक प्रमुख संगठन है।
  •  यह उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन के कार्य में कार्यरत है।
  • मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश

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