प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) को मंजूरी दी है।

उद्देश्य 

• इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ शहरी गरीबों एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

PMAY-U 2.0 

• PMAY-U का तात्पर्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से है।
• नोडल एजेंसी: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
• यह शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है।
• उपलब्धियाँ: PMAY-U के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक घर पहले ही बनाए एवं वितरित किए जा चुके हैं।

पात्रता मापदंड

• लक्षित वर्ग: EWS, LIG एवं मध्यम आय समूह वर्ग से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी ‘पक्के’ घर नहीं हैं।
• कवरेज क्षेत्र: इस योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी वैधानिक शहर और बाद में अधिसूचित शहर, जिनमें अधिसूचित योजना क्षेत्र और विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।
• वित्तीय सहायता और निवेश
• • शहरी गरीबों को सहायता: अगले पाँच वर्षों में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से शहरी गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सब्सिडी एवं निवेश: इस योजना में ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी शामिल है, जो कुल ₹10 लाख करोड़ के निवेश में योगदान करती है।

क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड

• फंड में वृद्धि: क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट का कोष ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है।
• उद्देश्य: क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड को बढ़ाकर, सरकार का लक्ष्य PMAY-U के तहत किफायती आवास पहल को बढ़ावा देना है। 
  • इससे आबादी के निम्न-आय वर्ग के बीच गृह स्वामित्व दरों में वृद्धि होने की संभावना है।
• लाभार्थी: यह फंड किफायती आवास ऋण पर क्रेडिट रिस्क  गारंटी प्रदान करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS ) एवं निम्न आय समूह (Low Income Group- LIG) वर्गों को लाभान्वित करेगा।
• फंड प्रबंधन हस्तांतरण: क्रेडिट रिस्क  गारंटी फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक से राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा।

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