ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीति

ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित प्रमुख न्यायिक उदाहरण 

• NALSA बनाम भारत संघ (वर्ष 2014)
  • कानूनी मान्यता
    • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘थर्ड जेंडर’ (Third Gender) के रूप में संवैधानिक मान्यता दी।
    • उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) घोषित कर शिक्षा व रोजगार में आरक्षण का निर्देश दिया।
  • स्व-पहचान का अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रमाण के, पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में अपनी पहचान स्वयं बताने का अधिकार है।
  • मौलिक अधिकारों का विस्तार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (भेदभाव न करना), 16 (रोजगार में समान अवसर), 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), और 21 (जीवन और सम्मान का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों के पूर्ण संरक्षण का अधिकार है।
• नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018)
  • भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराधमुक्त कर दिया गया, जिससे वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को वैध बना दिया गया।
  • अनुच्छेद-14, 15, 19 और 21 के तहत LGBTQ+ व्यक्तियों की समानता, गोपनीयता और गरिमा की पुष्टि की गई।
  • यौन अभिविन्यास को पहचान और स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई।
• शनवी पोनुसामी बनाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय (वर्ष 2022)
  • एक ट्रांसजेंडर महिला ने एयर इंडिया को ‘केबिन क्रू’ की नौकरी देने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार समावेशन सुनिश्चित करने वाली नीति बनाने का निर्देश दिया।
  • सार्वजनिक और निजी रोजगार में भेदभाव रहित और उचित समायोजन को सुदृढ़ किया।
• विजयांती वसंथा मोगली बनाम तेलंगाना राज्य (वर्ष 2023)
  • तेलंगाना उच्च न्यायालय ने “तृतीय लिंग अधिनियम, 1919” (Eunuchs Act, 1919) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान और निजता के अधिकारों को मान्यता दी।
  • राज्य को इस समुदाय के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।