भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

‘प्लांट शटडाउन’ की पृष्ठभूमि

• वर्ष 1994 में: स्टरलाइट कॉपर को वर्ष 1994 में अपनी स्थापना के बाद से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
  • चिंताएँ: स्थानीय समुदाय की चिंताओं में खतरनाक औद्योगिक संचालन शामिल हैं, जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इन विषाक्त पदार्थों का पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव शामिल है।
• वर्ष 2013 में: मार्च 2013 में गैस रिसाव के बाद, राज्य सरकार ने संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया तथा कुछ ही दिनों में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए स्टरलाइट पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, किंतु संयंत्र जून 2013 में चालू था।
• वर्ष 2018 में: मई 2018 में हिंसक विरोध प्रदर्शन एवं पुलिस गोलीबारी के बाद इसे पुनः बंद कर दिया गया था।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  (State Pollution Control Board- SPCB) के बारे में

• गठन: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका गठन संबंधित राज्य सरकार द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 एवं वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत किया गया है।
• संरचना: सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाता है।
• अधिदेश: वे किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों एवं नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूरक हैं।
• SPCB के साथ चुनौतियाँ: SPCB के पास जिम्मेदारियाँ अधिक हैं लेकिन इसकी क्षमताएँ अत्यंत सीमित हैं।
  • तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशासकों की कमी के कारण डोमेन विशेषज्ञता का अभाव है।
  • प्रेरणा एवं जवाबदेही में कमी
  • बहु-क्षेत्रीय समन्वय में असंतुलन
• प्रदूषण नियंत्रण समिति (Pollution Control Committee- PCC) के बारे में: एक वैधानिक प्राधिकरण जो SPCB के समान कार्य करता है, हालाँकि यह केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है।

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