जनगणना-2027

जनसंख्या जनगणना का महत्त्व

• नीति नियोजन और शासन: जनगणना के आँकड़े विकास और शासन के लिए नीति निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं।
  • यह बुनियादी ढाँचे में ग्रामीण-शहरी असमानताओं की पहचान करने में मदद करता है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लक्षित नीतियाँ सुनिश्चित होती हैं।
• परिसीमन और चुनावी सुधार: वर्ष 2026 के बाद, 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 (1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक सीटें स्थिर) के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए डेटा प्रदान करता है।
  • संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।
• सामाजिक न्याय और कल्याण कार्यक्रम: जनगणना के आँकड़ों का उपयोग SC, ST और ओबीसी के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है।
  • अंतर-समूह असमानताओं को दूर करने के लिए पिछड़े वर्गों (जैसे- OBC के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग) के भीतर उप-वर्गीकरण का समर्थन करता है।
• सामाजिक-आर्थिक विकास: जनगणना के आँकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
  • वर्ष 1991 की जनगणना में साक्षरता दर में अंतर दिखा, जिससे ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ बनाई गईं।
• बुनियादी ढाँचा नियोजन: जनगणना डेटा आवास, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना निर्माण में सहायता करता है।
  • वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त डेटा ने सरकार को स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की योजना बनाने में मदद की।
• सामाजिक और आर्थिक असमानता को संबोधित करना: जनगणना जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की पहचान करती है।
  • वर्ष 1931 की जनगणना के डेटा के अनुसार ही मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई।
• अनुसंधान और विश्लेषण: जनगणना डेटा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अकादमिक अनुसंधान का समर्थन करता है।
  • NSS तथा NFHS गरीबी और भेदभाव का अनुमान लगाने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करते हैं।
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR) और सुरक्षा: यदि NPR अपडेट को शामिल किया जाता है (जैसा कि वर्ष 2021 के लिए योजना बनाई गई है), तो यह शासन और सुरक्षा के लिए जनसांख्यिकीय डेटाबेस को मजबूत करता है।
  • संभावित NRC लिंकेज के कारण विवादास्पद, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

जनगणना संबंधी चुनौतियाँ

• डेटा की सटीकता और कवरेज: सभी आबादी, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
  • वर्ष 2011 की जनगणना में, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक चुनौतियों के कारण देरी तथा अपूर्ण गणना का सामना करना पड़ा।
• राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता: जाति, धर्म और जातीयता पर डेटा एकत्र करना राजनीतिक विवादों को जन्म दे सकता है।
  • वर्ष 2027 की जनगणना में जाति गणना को शामिल करने से इसके संभावित राजनीतिक निहितार्थों के कारण कुछ क्षेत्रों में बहस और विरोध हुआ है।
• तार्किक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ: जनगणना प्रक्रिया की विशालता इसे प्रशासनिक अक्षमताओं और तार्किक मुद्दों से ग्रस्त बनाती है।
  • वर्ष 2027 की जनगणना में नए डिजिटल तरीकों के माध्यम से गणनाकर्ताओं को प्रशिक्षित करना एक बड़े पैमाने का कार्य है, जिसमें देरी का सामना करना पड़ सकता है।
• सार्वजनिक अनिच्छा और गैर-अनुपालन: कुछ व्यक्ति डेटा के दुरुपयोग या गोपनीयता संबंधी चिंताओं के डर से सटीक जानकारी देने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
  • पिछली जनगणनाओं में, आदिवासी समुदायों के कुछ लोगों ने प्रक्रिया में अविश्वास के कारण भाग लेने से इनकार कर दिया था।
• तकनीकी एकीकरण: डिजिटल जनगणना विधियों को लागू करना प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल साक्षरता से संबंधित चुनौतियों को प्रस्तुत करता है।
  • वर्ष 2027 की जनगणना में डिजिटल प्रारूप में बदलाव के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक व्यापक पहुँच की आवश्यकता होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हो सकती है।
• जाति वर्गीकरण के मुद्दे: विभिन्न क्षेत्रों में जातियों को सटीक रूप से वर्गीकृत करने से विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  • वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC) के दौरान जाति वर्गीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें अनियमित रिपोर्टिंग के कारण 46 लाख से अधिक जाति प्रविष्टियाँ हुईं।
• वित्तीय और मानव संसाधन: जनगणना के लिए महत्त्वपूर्ण धन और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
  • वर्ष 2021 की जनगणना में आंशिक रूप से धन की कमी और COVID-19 महामारी के कारण देरी हुई।

जनगणना-2027 में जातिगत आँकड़ों को शामिल करना: तर्क और वितर्क

सकारात्मक पहलू

• लक्षित कल्याण कार्यक्रम: जातिगत डेटा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की पहचान करने में मदद करता है, जिससे लक्षित सकारात्मक कार्रवाई और कल्याणकारी योजनाओं को सक्षम बनाया जा सकता है।
  • मंडल आयोग (1980) ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करने के लिए वर्ष 1931 की जनगणना से जातिगत डेटा का उपयोग किया।
• ओबीसी के लिए सटीक प्रतिनिधित्व: जातिगत डेटा को शामिल करने से ओबीसी के लिए सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, जिससे सरकार को संसाधनों को अधिक निष्पक्ष रूप से आवंटित करने में मदद मिलेगी।
  • वर्ष 2027 की जनगणना ओबीसी की संख्या की अधिक सटीक पहचान करने की अनुमति देगी, जिससे बेहतर आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी सहायता में सहायता मिलेगी।
• नीति नियोजन और सामाजिक न्याय: जातिगत डेटा नीतिगत निर्णयों के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करेगा, जिससे जाति आधारित भेदभाव और हाशिए पर जाने को संबोधित करना आसान हो जाएगा।
  • वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों से पता चला है कि SC और ST को महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वित्तीय सहायता और शैक्षिक कोटा जैसी नीतियों को बढ़ावा मिला है।
• असमानताओं पर नजर रखना: जनगणना जाति आधारित आर्थिक असमानताओं की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगी, जिससे केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप संभव होगा।
  • जाति संबंधी डेटा सरकार को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अंतर की निगरानी करने में मदद करेगा।

नकारात्मक पहलू

• राजनीतिक हस्तक्षेप: जातिगत डेटा के संग्रह से जनगणना का राजनीतीकरण हो सकता है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल जाति आधारित समूहों से समर्थन जुटाने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
  • जातिगत डेटा को शामिल करने से वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, जिसमें पार्टियाँ चुनावी लाभ के लिए विशिष्ट समूहों को लक्षित कर सकती हैं।
• सामाजिक विभाजन: जातिगत डेटा सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है, जिससे आरक्षण और संसाधनों के लिए जातियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा हो सकती है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक अशांति हो सकती है।
  • ओबीसी आरक्षण पर बहस ने तमिलनाडु जैसे राज्यों में तनाव पैदा कर दिया है, जहाँ जनसंख्या आधारित परिसीमन के विरुद्ध प्रतिरोध है।
• जाति पर अत्यधिक जोर: नीति-निर्माण के लिए जातिगत डेटा पर बहुत अधिक निर्भर रहना आर्थिक स्थिति, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों को प्रभावित कर सकता है।
  • मंडल आयोग की रिपोर्ट को जातियों के भीतर आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार किए बिना मुख्य रूप से जाति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
• डेटा सटीकता में चुनौतियाँ: जातिगत डेटा के साथ वर्गीकरण के मुद्दे अशुद्धि को जन्म दे सकते हैं, जिससे संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करना मुश्किल हो जाता है।
  • वर्ष 2011 की SECC में जाति वर्गीकरण में समस्याएँ आईं, जिसके कारण 46 लाख से अधिक जाति प्रविष्टियाँ हुईं, जिससे जाति डेटा संग्रह की जटिलता उजागर हुई।
• समुदायों का प्रतिरोध: कुछ समुदाय भेदभाव या लाभों से वंचित होने के डर से जाति गणना का विरोध कर सकते हैं।
  • पिछली जनगणनाओं में, कुछ समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी समूहों ने प्रणाली में अविश्वास के कारण भाग लेने से इनकार कर दिया था।

भारत में संघवाद पर जनगणना का प्रभाव

• राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण: जनगणना के आँकड़ों से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर प्रभाव पड़ेगा। इससे राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति में बदलाव आ सकता है।
  • वर्ष 2027 की जनगणना संसद और राज्य विधानसभाओं में सीट आवंटन का मार्गदर्शन करेगी। अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं।
• असमान प्रतिनिधित्व: दक्षिण की तरह कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य राजनीतिक प्रभाव खो सकते हैं।
  • उत्तर प्रदेश की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि के कारण तमिलनाडु अपनी सीटें खो सकता है।
• संसाधन आवंटन विवाद: परिसीमन से विशेषतः कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी ढाँचे के लिए संसाधन वितरण पर विवाद हो सकता है।
  • बिहार अपनी बड़ी आबादी के कारण अधिक संसाधनों की माँग कर सकता है, जबकि छोटे राज्य वंचित महसूस कर सकते हैं।
• क्षेत्रीय तनाव: नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य राष्ट्रीय निर्णय लेने में कम प्रतिनिधित्व महसूस कर सकते हैं।
  • दक्षिणी राज्य संघीय शासन में अपने प्रभाव में कमी आने के डर से बदलावों का विरोध कर सकते हैं।
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR): हालाँकि वर्ष 2027 के लिए पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वर्ष 2021 की जनगणना के लिए NPR अपडेट की योजना बनाई गई थी, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens- NRC) से इसके जुड़ाव को लेकर चिंताएँ बढ़ गई थीं।
  • पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अल्पसंख्यकों और आदिवासी समूहों के हाशिए पर जाने की आशंकाओं का हवाला देते हुए वर्ष 2021 में NPR का विरोध किया।
• सहकारी संघवाद को मजबूत करना: जनगणना से प्राप्त सटीक डेटा राज्य की आवश्यकताओं के हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं में सुधार कर सकता है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा।
  • जाति और जनसंख्या डेटा उन राज्यों को अधिक निष्पक्ष रूप से संसाधन आवंटित करने में मदद कर सकता है, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

जनगणना-2027 के लिए आगे की राह

• बेहतर प्रौद्योगिकी एकीकरण: सटीकता और दक्षता बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग का विस्तार करना।
  • वास्तविक समय डेटा सत्यापन (जैसे- जाति संबंधी गलत रिपोर्टिंग का पता लगाना) के लिए AI का उपयोग करना तथा CMMS पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित भंडारण के लिए क्लाउड-आधारित सिस्टम का उपयोग करना।
• जाति डेटा का मानकीकरण: विसंगतियों और गलत व्याख्या से बचने के लिए जाति वर्गीकरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करना।
  • वर्ष 2011 के SECC में 46 लाख से अधिक जाति प्रविष्टियों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे मानकीकृत जाति सूचियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
• जागरूकता अभियान: जनगणना में जनता का विश्वास और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान संचालित करना।
  • आदिवासी भाषा सामग्री और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील गणनाकर्ताओं का उपयोग करके अविश्वास (जैसे- सेंटिनली, नागालैंड जनजातियों का 2011 का प्रतिरोध) को दूर करने के लिए आदिवासी परिषदों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय नेताओं के साथ भागीदारी करना।
• समावेशी डेटा संग्रह: सुनिश्चित करना कि आदिवासी और प्रवासी समुदायों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को डेटा संग्रह प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
  • वर्ष 2027 की जनगणना में सटीक जानकारी जुटाने के लिए दूरदराज के इलाकों तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• स्पष्ट कानूनी और नीतिगत ढाँचा: डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने और राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।
  • उदाहरण: डेटा सुरक्षा कानूनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाति और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहे।
• निरंतर निगरानी और मूल्यांकन: किसी भी चुनौती का तुरंत समाधान करने के लिए जनगणना प्रक्रिया की निरंतर निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना।
  • उदाहरण: जनगणना-2027 के दौरान संचालित मूल्यांकन वास्तविक समय में समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद कर सकते हैं।
• क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करना: राजनीतिक तनाव को रोकने के लिए प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन के बारे में क्षेत्रीय चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित करना।
  • दक्षिणी राज्यों के नुकसान को कम करने के लिए लोकसभा सीटों को बढ़ाने पर विचार करते हुए, प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद की बैठकों के माध्यम से राज्यों को शामिल करना।

निष्कर्ष 

जनसंख्या जनगणना-2027, अपने डिजिटल दृष्टिकोण और जाति गणना के साथ, भारत के नीतिगत परिदृश्य, सामाजिक न्याय ढाँचे और संघीय गतिशीलता को नया आकार देने के लिए तैयार है। हालाँकि, इसकी सफलता सटीक डेटा और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तार्किक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है।

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