भारत की जनसंख्या नीति

• स्थिरीकरण के मुद्दे: दक्षिणी राज्य, जिन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल कर लिया है, अब इस मुद्दे का सामना कर रहे हैं कि बुजुर्ग आबादी कामकाजी आयु वर्ग की आबादी से अधिक है।
  • उदाहरण: केरल ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके कारण इसकी प्रजनन दर में गिरावट आई है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य उच्च प्रजनन दर से जूझ रहे हैं।
• युवा जनसांख्यिकी: भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रजनन आयु वर्ग में है, जिससे तत्काल स्थिरीकरण के प्रयास अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं।

भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम: देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से लाभार्थियों को स्वैच्छिक और सूचित विकल्प प्रदान करता है।
  • उदाहरण: मिशन परिवार विकास को 3 से अधिक TFR वाले सात उच्च फोकस वाले राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में गर्भनिरोधक तथा परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
  • आशा द्वारा लाभार्थियों के घर-घर गर्भनिरोधकों की होम डिलीवरी की योजना।
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: भारत सरकार वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लागू कर रही है, जो NPP-2000 में परिकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण की नीतिगत रूपरेखा के अनुरूप है, जिससे परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मजबूत सेवा वितरण तंत्र बनाने में मदद मिलती है।
• प्रेरणा रणनीति (Prerna Strategy): जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने और पहले बच्चे में देरी तथा दूसरे बच्चे में अंतराल रखने में मदद के लिए यह रणनीति शुरू की है और इस रणनीति को अपनाने वाले दंपत्ति को उचित पुरस्कार दिया जाता है।
• संतुष्टि रणनीति (Santushti Strategy): इस रणनीति के तहत, जनसंख्या स्थिरता कोष, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में नसबंदी ऑपरेशन करने के लिए निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों और पुरुष नसबंदी सर्जनों को आमंत्रित करता है।
• राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (National Family Planning Indemnity Scheme- NFPIS): जिसके तहत नसबंदी ऑपरेशन के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति में ग्राहकों को मुआवजा दिया जाता है।

आगे की राह

• महिला सशक्तीकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना: प्रजनन दर को कम करने में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण है।
  • उदाहरण: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से महिलाओं को अपने स्वयं के विकल्प, विशेष रूप से प्रजनन विकल्प चुनने में सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है।
• स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में सुधार: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता, प्रभावी जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • उदाहरण: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- PMJAY) का उपयोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए किया जा सकता है।
• अभियानों के माध्यम से जागरूकता: छोटे परिवारों के लाभों को उजागर करने के लिए अभियान तैयार किए जाने चाहिए, जैसे कि बेहतर आर्थिक स्थिति, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वस्थ जीवन स्तर।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ने गर्भनिरोधक विधियों और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया है।
• परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना: कर लाभ, सामाजिक कल्याण योजनाओं में प्राथमिकता या नकद पुरस्कार जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से लोगों को छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रभावी हो सकता है।
• भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना: भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए अपने युवाओं को कौशल प्रदान करने में निवेश करना चाहिए।
  • श्रम की कमी से जूझ रहे देशों को कुशल श्रमिक प्रदान करके, भारत अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-V के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में 2.0 की गिरावट आई है, जो जनसंख्या वृद्धि में कमी आने की संभावना को दर्शाता है। हालाँकि, हमारी जनसंख्या नीति को शून्य जनसंख्या वृद्धि के बड़े परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए।

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