स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा अधिनियम, 2023 (Post Graduate Medical Education Act, 2023)

संदर्भ 

हाल ही में भारत में अधिसूचित स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा अधिनियम, 2023 (PGMER-23) आलोचना का विषय रहा है।

स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा अधिनियम, 2023 

• नए मेडिकल पाठ्यक्रमों की शुरूआत: इसके तहत अलग-अलग अवधि के छह प्रकार के स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई है जिसमें व्यापक-विशिष्ट योग्यताएँ, विशेषज्ञता संबंधित कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट-डॉक्टोरल प्रमाणपत्र कोर्स शामिल हैं।
• ऑनलाइन काउंसलिंग (परामर्श): योग्यता पर आधारित चयन हेतु भारत में स्नातकोत्तर  मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य या केंद्रीय काउंसलिंग अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
• आवासीय परिसरों में अनिवार्य बदलाव: MD या MS छात्रों को तीन महीने के लिए अनिवार्य रूप [जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम (DRP)] से जिला अस्पतालों में रहना होगा जो उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा।
• अनुमोदन का समय कम करना: मेडिकल कॉलेज अब स्नातक पाठ्यक्रमों की डिग्री मिलने के एक वर्ष बाद PG मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• शैक्षणिक विभाग: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक विभागों की स्थापना का भी प्रावधान है।
• प्रभावी संचालन: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के शुरू होने तक PG के लिए नामांकन मौजूदा NEET-PG परीक्षा द्वारा किया जाएगा।
• मेडिकल कॉलेज को मान्यता: एक बार जब मेडिकल कॉलेज को PG पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी तो उस पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त हो जाएगी।
• कठोर कार्यान्वयन: संबंधित नियमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दंड का प्रावधान है जिसमें जुर्माना, सीटों की संख्या में कमी (प्रवेश क्षमता) या प्रवेश को पूर्ण रूप से रोकना शामिल है।
  • गैर-अनुपालन: संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान है, जिसमें चिकित्सा संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति सीट ₹1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। निरंतर अनुपालन नहीं करने की स्थिति में दो वर्ष का प्रवेश प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
• छात्रों के लिए लाभकारी: सभी स्नातकोत्तर छात्र ‘उचित कार्यावधि’ के लिए पूर्णकालिक आवासीय डॉक्टर के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें प्रत्येक दिन ‘आराम के लिए उचित समय’ दिया जाएगा।
  • उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 20 दिन की आकस्मिक छुट्टी और प्रति वर्ष पाँच दिन की शैक्षणिक छुट्टी दी जाएगी।
    • हालाँकि पहले छुट्टियों के लिए कोई लिखित प्रावधान नहीं था।
  • छात्रों की प्रगति पर नजर रखना: ई-लॉग बुक द्वारा स्नातकोत्तर छात्रों की प्रगति का निरीक्षण किया जाएगा और उनके शोध-प्रपत्र में शामिल किया जाएगा।

स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा अधिनियम, 2023 की आवश्यकता

• चिकित्सीय पेशे के अंतर्गत गुणवत्ता, नैतिक मूल्यों और समावेशिता को बढ़ावा देना तथा देश में शिक्षा एवं कार्य-क्षमता में सुधार करना।
• एक चिकित्सा संस्थान से दूसरे चिकित्सा संस्थान में छात्रों के स्थानांतरण को रोकना।
• विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित कानूनों के अनुरूप होगा।

आलोचना

• कार्य करने की अवधि: प्रत्येक दिन ‘आराम के लिए उचित समय’ का उपयोग अस्पष्ट है और यह कार्य करने के घंटों को सीमित करता है।
  • कई बार जूनियर डॉक्टर बिना ब्रेक के 72 से 96 घंटे तक कार्य करते हैं इसलिए आवासीय डॉक्टरों के कार्य करने के घंटों पर स्पष्टता होनी चाहिए।
• मानसिक स्वास्थ्य: नए अधिनियम में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को लेकर कोई प्रावधान नहीं है।
• छात्रवृत्ति में अनियमितता: छात्रवृत्ति प्रदान करने में अनियमितता संबंधित मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा है।
  • निजी मेडिकल कॉलेजों के PG छात्रों का तर्क है कि उनकी छात्रवृत्ति सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा दिए जाने वाली छात्रवृत्ति से काफी कम है।
• पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समन्वयन: नए अधिनियम के बावजूद पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समन्वयन हेतु दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।
• समावेशिता के मुद्दे: इस अधिनियम में दिव्यांग डॉक्टरों को 5% आरक्षण दिया गया है, लेकिन ‘दिव्यांग डॉक्टर: परिवर्तन के प्रतिनिधि’ की सिफारिशों को शामिल नहीं करने पर इस अधिनियम की आलोचना हुई है।
  • इसके अलावा, ‘मध्यम’ डिस्लेक्सिया तथा मानसिक बीमारी एवं ऑटिज्म के उन्मूलन जैसे शब्द मौजूदा कानूनों से मेल नहीं खाते, साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (विभूषिता शर्मा याचिका) की अनदेखी करते हैं।
  • वहीं दूसरी ओर याचिका में संपूर्ण समावेशिता की बात कही गई है।

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