प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) योजना के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) 

• प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में अनुसूचित जाति (SC) समुदायों का उत्थान करना है।
• वित्त पोषण: इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है।
  • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो अपने संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि का योगदान कर सकते हैं।
• शुभारंभ: इसे SC समुदायों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था।
• नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)।

PM-AJAY योजना के उद्देश्य

• कौशल विकास एवं आय-सृजन पहलों के माध्यम से SC समुदायों के बीच गरीबी को कम करना।
• साक्षरता दर में सुधार लाना तथा शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के नामांकन को बढ़ाना, आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।

PM-AJAY  योजना के लिए पात्रता मानदंड

• गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
• बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए, 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गाँव अनुदान के लिए पात्र हैं।

PM-AJAY  के मुख्य घटक

PM-AJAY तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक संयुक्त योजना है:

• आदर्श ग्राम विकास [पूर्व में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)]
  • इसका उद्देश्य SC बहुल गाँवों को एकीकृत विकास के साथ आदर्श गाँवों में बदलना है।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास सहित दस प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने तथा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
• जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता पूर्व में अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
• • SC समुदायों के लिए स्थायी आय के अवसर उत्पन्न करने के लिए आजीविका विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • कौशल विकास कार्यक्रमों, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं एवं आर्थिक सशक्तिकरण पहलों का समर्थन करता है।
• उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण पूर्व में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)
  • इसका उद्देश्य SC छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दरों को कम करना एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
  • राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अनुसार शीर्ष रैंक वाले संस्थानों में छात्रावास निर्माण के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है।

अनुदान-सहायता घटक के अंतर्गत विशेष प्रावधान

• कुल अनुदान का 15% विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए व्यवहार्य आय-उत्पादक योजनाओं के लिए आवंटित किया गया।
• कुल अनुदान का 30% अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए आवंटित किया गया।
• कुल निधि का 10% कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए समर्पित किया गया।
• उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा विपणन में जुड़ी अनुसूचित जाति की महिला सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करता है।

उपलब्धियाँ (वर्ष 2022-23)

• आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,260 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया।
• छात्रावास निर्माण घटक के अंतर्गत नौ नए छात्रावास स्वीकृत किए गए।
• अनुदान-सहायता घटक के अंतर्गत 7 राज्यों के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाओं को मंजूरी दी गई।

PM-AJAY अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों में बेहतर आजीविका के अवसर, बेहतर शिक्षा पहुँच एवं उन्नत बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करके अनुसूचित जाति समुदायों के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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