प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

योजना की मुख्य विशेषताएँ

• पात्रता मानदंड: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो।
  • नामांकन के लिए आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष।
  • प्रतिबंध
    • आयकरदाता।
    • जो EPF, ESIC या NPS के अंतर्गत आते हैं।
    • वे व्यक्ति जो पहले से ही सरकारी पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
• पेंशन और अंशदान संरचना: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन।
  • कर्मचारी नामांकन के समय आयु के आधार पर एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, जो ₹55 प्रति माह (18 वर्ष की आयु में) से लेकर ₹200 प्रति माह (40 वर्ष की आयु में) तक होती है।
  • सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान का मिलान करती है।
• पारिवारिक पेंशन: ग्राहक की मृत्यु के बाद, उसके पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50% प्राप्त होता है।
• बाहर निकलने के विकल्प
  • 10 वर्ष से पहले: बचत बैंक ब्याज के साथ योगदान की गई राशि की वापसी।
  • 10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले: अर्जित ब्याज के साथ वापसी।
  • यदि ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है: पूरी राशि पेंशन फंड में वापस जमा कर दी जाती है।
• नामांकन प्रक्रिया
• • सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) या मानधन पोर्टल के माध्यम से आधार-आधारित पंजीकरण।
  • योगदान बचत बैंक या जन-धन खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से किया जाता है।

कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति

• कवरेज और नामांकन
• • 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया।
  • मार्च 2025 तक कुल नामांकन: 46,12,330 श्रमिक।
  • सबसे अधिक नामांकन वाले शीर्ष 3 राज्य: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।

योजना में हाल ही में किए गए सुधार

• वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे श्रमिकों के लिए खाता पुनरुद्धार अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई।
• बेहतर ट्रैकिंग और पहुँच के लिए ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है।
• SMS, सरकारी संचार और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
• ‘डोनेट-अ-पेंशन’ (Donate-a-Pension) पहल के तहत नियोक्ताओं को श्रमिकों की ओर से योगदान करने की अनुमति दी गई है।

निष्कर्ष

PM-SYM योजना भारत के असंगठित कार्यबल के लिए वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करके, लचीले योगदान विकल्प प्रदान करके और नए आउटरीच प्रयासों को शुरू करके, सरकार का लक्ष्य कवरेज का विस्तार करना और एक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है।

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