प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

संदर्भ 

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, तथा इसने सफलतापूर्वक नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में

• इसे प्रत्येक माह की 9 तारीख को, विशेष रूप से दूसरी एवं तीसरी तिमाही के दौरान, सभी गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सुनिश्चित, व्यापक तथा गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था।
• शुभारंभ: जून 2016,
• लक्ष्य: उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने एवं त्वरित प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके मातृ तथा नवजात मृत्यु दर को कम करना।

उद्देश्य

• PMSMA, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण (RMNCAH+N) रणनीति के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
  • यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गर्भवती महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान चिकित्सक/विशेषज्ञ द्वारा कम-से-कम एक बार जाँच करानी पड़े। 
  • प्रसवपूर्व जाँच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। 
  • प्रारंभिक अवस्था में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (HRP) की पहचान करना एवं उसका प्रबंधन करना। 
  • प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए उचित जन्म योजना एवं जटिलताओं के लिए तत्परता सुनिश्चित करना। 
  • कुपोषण से ग्रस्त महिलाओं का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।
  • किशोरावस्था एवं प्रारंभिक गर्भावस्था पर विशेष ध्यान देना।

मुख्य विशेषताएँ

• सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रत्येक माह की 9 तारीख को मासिक प्रसवपूर्व जाँच।
• निजी क्षेत्र के सहयोग से OBGY विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिस्ट, चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

• प्रत्येक महिला के लिए न्यूनतम पैकेज: आवश्यक जाँच (दूसरी तिमाही के अल्ट्रासाउंड सहित) एवं दवाएँ (IFA, कैल्शियम)।
• सभी ANC सेवाओं एवं जाँचों के लिए एकल विंडो सिस्टम।
• विशेष ध्यान
  • अपंजीकृत या छूटी हुई ANC महिलाएँ
  • ड्रॉपआउट्स
  • उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाएँ
• माँ तथा बच्चे का सुरक्षा कार्ड एवं सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाओं का वितरण।
• उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान
  • ग्रीन स्टिकर: कोई जोखिम नहीं।
  • रेड स्टिकर: उच्च जोखिम।

प्रमुख उपलब्धियाँ एवं सफलता

• अब तक, PMSMA के तहत 6.19 करोड़ गर्भवती महिलाओं की जाँच की जा चुकी है।
• मातृ मृत्यु दर (MMR) वर्ष 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्मों से घटकर वर्ष 2021-23 में 80 प्रति लाख जीवित जन्मों पर आ गई है।
• 31 दिसंबर, 2024 तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 78.27 लाख से अधिक उच्च जोखिमयुक्त गर्भधारण की पहचान की गई है।

विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (E-PMSMA)

• सुरक्षित प्रसव तक उच्च जोखिम वाली गर्भवती (HRP) महिलाओं की ट्रेसिंग एवं ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2022 में E-PMSMA रणनीति शुरू की गई थी।

विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (E-PMSMA) की प्रमुख विशेषताएँ:

• HRP की नाम-आधारित लाइन लिस्टिंग।
• अतिरिक्त PMSMA सत्र का प्रावधान (एक महीने में अधिकतम 4 बार)।
• स्वस्थ परिणाम तक HRP की व्यक्तिगत निगरानी (प्रसव के 45वें दिन तक)। 
• HRP के पंजीकरण एवं अनुवर्ती दौरों के लिए लाभार्थी के साथ-साथ आशा को SMS अलर्ट।

अन्य सरकारी पहल जननी सुरक्षा योजना (JSY): सशर्त नकद हस्तांतरण के माध्यम से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। मार्च 2025 तक इस योजना से 11.07 करोड़ से अधिक महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): निःशुल्क संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशु देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। वर्ष 2014-15 से अब तक 16.60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। लक्ष्य: प्रसव कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN): गर्भवती महिलाओं के लिए सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। मार्च 2025 तक देश भर में 90,015 SUMAN स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिसूचित की गई हैं। पोषण अभियान: पोषण सेवाओं में सुधार करके सर्वाधिक संवेदनशील व्यक्तियों, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया। वर्तमान में, देश भर में 6.97 करोड़ पोषण पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं।  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने एवं मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई यह योजना गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान करती है।

DOWNLOAD PDF