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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

Lokesh Pal August 18, 2025 05:16 5 0

संदर्भ

15 अगस्त, 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) लॉन्च की है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के बारे में

  • यह एक प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जो विकासशील भारत विजन के अनुरूप है और इसका उद्देश्य रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, समावेशी और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
  • नोडल मंत्रालय: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
    • उद्देश्य: औपचारिक कार्यबल में पहली बार शामिल होने वाले कर्मचारियों का समर्थन करना।
    • नए, निरंतर रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना।
    • युवाओं में वित्तीय साक्षरता और बचत को बढ़ावा देना।
    • EPFO से जुड़े रोजगार का विस्तार करके औपचारिकता में तेजी लाना।
  • लक्ष्य एवं कवरेज
    • परिव्यय: ₹99,446 करोड़
    • अवधि: 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027
    • लक्षित कुल रोजगार: 3.5 करोड़ से अधिक
    • पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले: 1.92 करोड़ लाभार्थी
    • प्रोत्साहित नियोक्ता: लगभग 2.6 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना। 

योजना संरचना

भाग A – पहली बार कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

भाग B – नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

  • पात्रता: EPFO-पंजीकृत, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और ₹1 लाख तक का मासिक वेतन।
  • प्रोत्साहन: एक महीने के EPF वेतन के बराबर (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में।
    • 6 महीने की लगातार सेवा के बाद पहली किस्त।
    • दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा + वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने के बाद दी जाएगी।
    • बचत की आदतें विकसित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत साधन/जमा खाते में रखा जाएगा।
  • संवितरण: आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (Aadhaar Bridge Payment System- ABPS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से।
  • पात्रता: EPFO-पंजीकृत कंपनियाँ ₹1 लाख से कम वेतन वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं।
    • नियुक्ति सीमा
      • 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम-से-कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
      • 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम-से-कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
    • रोजगार कम-से-कम 6 महीने तक जारी रहना चाहिए।
  • प्रोत्साहन स्लैब (प्रति नए कर्मचारी, प्रति माह):
    • EPF वेतन ≤ ₹10,000: ₹1,000
    • ₹10,001–₹20,000: ₹2,000
    • ₹20,001–₹1,00,000: ₹3,000
  • विनिर्माण के लिए विशेष प्रावधान: प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक (मानक 2 वर्षों से आगे) बढ़ाया जाएगा।
  • संवितरण: सीधे पैन-लिंक्ड नियोक्ता खातों में।

महत्त्व

  • बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन: इसका उद्देश्य भारत की रोजगार संबंधी चुनौतियों का समाधान करते हुए 3.5 करोड़ युवाओं को सीधे लाभ पहुँचाना है।
  • विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा: प्रोत्साहन की लंबी अवधि भारत के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है।
  • कार्यबल का औपचारिकीकरण: EPFO कवरेज का विस्तार, लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • वित्तीय समावेशन: अनिवार्य वित्तीय साक्षरता और बचत से जुड़े लाभ दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देते हैं।
  • गुणक प्रभाव: रोजगार, आय, उपभोग और विकास चक्र में वृद्धि।

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