प्रगति (PRAGATI)

संदर्भ 

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ‘प्रगति’ की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की।

‘प्रगति’ की 50वीं बैठक की मुख्य विशेषताएँ 

• महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा: भारतीय प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्रों में विस्तृत पाँच प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत ₹40,000 करोड़ है तथा जो पाँच राज्यों को शामिल करती हैं।
• ‘पीएम श्री योजना’ पर विशेष ध्यान: प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पीएम श्री योजना को समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मानक के रूप में कार्य करना चाहिए, तथा मुख्य सचिवों द्वारा परिणाम-उन्मुख कार्यान्वयन एवं सख्त निगरानी का आग्रह किया।

प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन-PRAGATI) के बारे में

• प्रगति एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित, बहुआयामी प्लेटफार्म है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ सक्रिय शासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
• विकास: इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) के सहयोग से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की टीम द्वारा आंतरिक रूप से विकसित किया गया है।
• यह एक सशक्त प्रणाली है, जो ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही लाती है, जिससे प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय में संवाद और सूचना का आदान-प्रदान सुगम होता है।
• उद्देश्य
  • सामान्य जन शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करना।
  • भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना।
• प्रमुख विशेषताएँ
  • तकनीकी एकीकरण: यह प्लेटफॉर्म तीन उन्नत तकनीकों- डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।
  • त्रिस्तरीय प्रणाली: यह प्लेटफॉर्म त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं।
  • मासिक संवाद: प्रधानमंत्री एक मासिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें वे डेटा और भू-विज्ञान संबंधी दृश्यों के समर्थन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय सरकार के सचिवों एवं मुख्य सचिवों के साथ संवाद करते हैं।
    • यह कार्यक्रम प्रत्येक चौथे बुधवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है।
  • मुद्दों का निर्धारण: सार्वजनिक शिकायतों, संचालित कार्यक्रमों और लंबित परियोजनाओं से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर चर्चा के लिए मुद्दों का निर्धारण किया जाता है।
  • अद्यतन जानकारी: केंद्र सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों को निर्धारित मुद्दों पर तीन दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ और अद्यतन जानकारी प्रदान करनी होती है।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय की समीक्षा: प्रधानमंत्री द्वारा ‘प्रगति दिवस’ पर समीक्षा किए जाने से पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम के पास सचिवों और मुख्य सचिवों द्वारा दर्ज किए गए आँकड़ों की समीक्षा करने के लिए एक दिन (मंगलवार) का समय होता है।
  • व्यापक मंच: प्रगति, शिकायतों के लिए CPGRAMS, परियोजना निगरानी समूह (PMG) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे डेटाबेस को मजबूत और पुन: तैयार करता है, जिससे निगरानी तथा प्रतिक्रिया के लिए एक एकीकृत इंटरफेस उपलब्ध होता है।

प्रमुख परिणाम और प्रभाव

• लंबे समय से बाधित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना: बोगीबील ब्रिज, नवी मुंबई हवाई अड्डा और जम्मू-श्रीनगर रेल लिंक सहित कई लंबे समय से बाधित परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया गया।
• विलंब और लागत वृद्धि में कमी: प्रगति ने विलंब, लागत वृद्धि और समन्वय विफलताओं को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से 94% समस्याओं का समाधान किया गया है।

अगले चरण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण

• सुधार, क्रियान्वयन, रूपांतरण: भारतीय प्रधानमंत्री ने भविष्य के शासन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया:
  • सुधार (Reform): प्रक्रियाओं को सरल बनाना और केवल कार्यविधियों पर ध्यान देने के स्थान पर समाधानों की ओर बढ़ना।
  • प्रदर्शन (Perform): परिणामोन्मुखी शासन सुनिश्चित करने के लिए समय, लागत और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना।
  • रूपांतरण (Transform): नागरिकों की संतुष्टि का आकलन करके और समय पर सेवाएँ सुनिश्चित करके शासन में परिवर्तन लाना।
• विकसित भारत @ 2047: भारतीय प्रधानमंत्री ने राज्यों को राज्य स्तर पर, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में, प्रगति जैसी समान व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

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