जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया

पक्ष

विवरण 

• इसे राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है।
• अनुच्छेद-355: प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले, केंद्र का कर्तव्य है।
• अनुच्छेद-356: राज्यपाल की रिपोर्ट से/उसके बिना संतुष्ट होने पर राष्ट्रपति यह घोषणा करेंगे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।
• अनुच्छेद-365: यदि कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है।

• दोनों सदनों में साधारण बहुमत।
• ऐसे मुद्दों के दो महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
• यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है, जब लोकसभा भंग हो चुकी हो या लोकसभा का विघटन, घोषणा को मंजूरी दिए बिना दो महीने की अवधि के दौरान होता है तो घोषणा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने उसे मंजूरी दे दी हो।

• हालाँकि, इसे प्रत्येक 6 माह मे साधारण बहुमत से संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
• 44वाँ संशोधन: राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक की अवधि के अतिरिक्त 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो:-
  • यदि पूरे भारत या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
  • यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि कठिनाइयों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सकते है।

• 38वाँ संशोधन: अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।
• 44वाँ संशोधन: उपरोक्त प्रावधान हटा दिया गया। अब इसके क्रियान्वयन के पीछे के कारण की समीक्षा की जा सकती है।

• राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद में उद्घोषणा द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है। 
• ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।