प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

• • • कम उत्पादकता।
    • कम फसल सघनता।
    • कम ऋण वितरण।
  • प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चयनित जिलों की संख्या निम्नलिखित पर आधारित होगी:
    • शुद्ध बोए गए क्षेत्र का हिस्सा
    • परिचालन जोत
• प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम-से-कम एक जिले का चयन किया जाएगा।

योजना और कार्यान्वयन

• जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियाँ स्थापित की जाएँगी।
• जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ योजना को जिला धन धान्य समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान शामिल होंगे।
• जिला योजनाएँ राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगी, जैसे:
  • फसल विविधीकरण।
  • जल एवं मृदा संरक्षण।
  • कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता।
  • प्राकृतिक एवं जैविक खेती का विस्तार।

निगरानी और मूल्यांकन

• प्रत्येक धन-धान्य जिले में प्रगति को 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators- KPI) का उपयोग करके निगरानी की जाएगी।
• एक डिजिटल डैशबोर्ड मासिक आधार पर अपडेट प्रदान करेगा।
• कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे।
• नीति आयोग जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन भी करेगा।

अपेक्षित परिणाम

• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता और मूल्य संवर्द्धन में सुधार।
• स्थानीय आजीविका का सृजन।
• घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की ओर अग्रसर।
• जैसे-जैसे इन 100 जिलों में प्रदर्शन में सुधार होगा, राष्ट्रीय संकेतकों में भी सुधार होगा।

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