प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना

संदर्भ

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना  के तहत वाई-फाई सेवा प्रदाताओं के लिए इंटरनेट शुल्क को खुदरा ब्रॉडबैंड दर से दोगुना करने की सिफारिश की है।

PM-WANI योजना 

• लॉन्च वर्ष: दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य: सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचे का निर्माण सम्मिलित है।
• स्थानीय व्यवसायों को बिना लाइसेंस या शुल्क के वाई-फाई प्रदाता बनने की अनुमति देकर व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देता है।

PM-WANI पारिस्थितिकी तंत्र घटक

• पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): PDO आमतौर पर गृहिणियाँ, चाय बेचने वाले, फोटोकॉपी की दुकान के मालिक और सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानें लगाने वाले होते हैं, जो 5 से 100 रुपये के सस्ते मूल्य वर्ग की सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  • एक औसत PDO 700-1000 रुपये प्रति माह कमाता है और नई अधिकतम कीमत पर व्यवसाय को बनाए रखने में सक्षम होगा।
    • वे इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करते हैं।
    • ऑपरेशन के लिए DoT से कोई लाइसेंस शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
• पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (Public Data Office Aggregator- PDOA): डेटा प्लान खरीदने और उपयोग की निगरानी के लिए प्राधिकरण, लेखा सेवाएँ और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है।
• ऐप प्रदाता: उपयोगकर्ताओं को निर्बाध इंटरनेट एक्सेस के लिए आस-पास के PM-WANI हॉटस्पॉट का पता लगाने और उनसे जुड़ने में मदद करने के लिए एप्लिकेशन विकसित करता है।
• केंद्रीय रजिस्ट्री
• • टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (C-DoT) द्वारा प्रबंधित।
  • ऐप प्रदाताओं, PDOs और PDOAs का रिकॉर्ड रखता है।

PM-WANI इंटरनेट तक पहुँच

• उपलब्ध नेटवर्क देखने के लिए कोई प्रासंगिक ऐप डाउनलोड करना।
• सूची से कोई कनेक्शन चुनना और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए भुगतान करना।
• उपयोगकर्ता तब तक नेटवर्क एक्सेस कर सकता है, जब तक उसका बैलेंस समाप्त न हो जाए।

PM-WANI योजना के लिए इंटरनेट शुल्क सीमा तय करने के लाभ

• किफायती कनेक्टिविटी: ब्रॉडबैंड की लागत को खुदरा ब्रॉडबैंड दर से दोगुनी रखने से पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) कम दरों (₹500-₹600/माह) पर कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं।
• PDO व्यवहार्यता को बढ़ावा देता है: महंगे लीज्ड लाइन कनेक्शन (40-80 गुना महंगे) पर निर्भरता कम करता है, जिससे छोटे पैमाने के PDO ऑपरेटरों के लिए लाभप्रदता में सुधार होता है।
• सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है: किफायती परिचालन लागत की पेशकश करके अधिक गृहिणियों, चाय विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को PDO बनने के लिए आकर्षित करता है।
• ग्रामीण कनेक्टिविटी विस्तार: कम सेवा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती सार्वजनिक वाई-फाई की स्थापना को बढ़ावा देकर डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करता है।
• सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: निम्न आय वर्ग की आबादी के लिए न्यूनतम लागत पर शिक्षा, काम और संचार के लिए डिजिटल पहुँच को बढ़ाता है।

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