निजी विधेयक

संदर्भ

राज्यपालों को कुलाधिपति और अन्य गैर-संवैधानिक पद लेने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन की माँग करने वाला निजी विधेयक सीपीआई (M) सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया।

• ए.ए. रहीम द्वारा एक ऐसा ही निजी विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने से राज्यपालों की शक्तियों को सीमित करना था। 
• रहीम का विधेयक, किसी मंत्री के पद पर बने रहने को विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है, राज्यपाल की इच्छा पर नहीं। 
• दोनों विधेयक केरल सरकार और केरल के राज्यपाल के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में आए हैं।

निजी विधेयक

• परिचय: संसद का कोई सदस्य (संसद) जो मंत्री नहीं है, उसे निजी सदस्य कहा जाता है। निजी सदस्य के बिल का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढाँचे में उन मुद्दों और खामियों को उजागर करना है, जिनके बारे में सांसदों का मानना ​​है कि उन पर विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है।
  • इस प्रकार, यह सार्वजनिक मुद्दों पर विपक्षी पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व करता है।
• हालाँकि, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के संसद सदस्य निजी सदस्य विधेयक पेश कर सकते हैं।
• मसौदा तैयार करना: इसका मसौदा तैयार करने और सदन में इसे पेश करने के लिए जिम्मेदार निजी सदस्य को एक महीने पहले नोटिस देना होता है।
• नियम: सरकारी विधेयक किसी भी दिन पेश किए जा सकते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है, जबकि निजी सदस्यों के विधेयक शुक्रवार तक सीमित हैं। सदन द्वारा निजी विधेयक को खारिज करने से सरकार में संसदीय विश्वास प्रभावित नहीं होता है या उसके इस्तीफे की आवश्यकता नहीं होती है।
• चर्चा के बाद की कार्रवाई: चर्चा के बाद, विधेयक को प्रायोजित करने वाला सदस्य मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
  • दोनों सदनों द्वारा पारित अंतिम निजी सदस्य विधेयक वर्ष 1970 का था। यह वर्ष 1968 का सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक था।
• उल्लेखनीय निजी सदस्य विधेयक: अब तक 14 निजी सदस्य विधेयक, कानून बन चुके हैं, जिनमें से पाँच राज्यसभा में पेश किए गए हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:
  • विधानमंडल की कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1956 (लोकसभा)
  • संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1964 (लोकसभा)
  • भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (राज्यसभा)।

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