विशेषाधिकार नोटिस

संदर्भ 

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री के विरुद्ध राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता द्वारा एक विशेषाधिकार नोटिस प्रस्तुत किया गया था।

मुख्य तथ्य 

• यह नोटिस राज्यसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 187 के तहत लाया गया था। 
  • नियम 187 विशेषाधिकार नोटिस प्रस्तुत करने से संबंधित है।
  • यह राज्यसभा के सदस्यों को (किसी सदस्य, परिषद या समिति के) विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। 

विशेषाधिकार नोटिस

यह संसद के एक सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य या किसी बाह्य संस्था के खिलाफ कथित तौर पर संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए प्रस्तुत की गई एक औपचारिक शिकायत है।

• विशेषाधिकार नोटिस का महत्त्व
  • सांसदों/विधायकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाता है।
  • विधायिका की गरिमा एवं प्राधिकार को बनाए रखता है।
  • विधायी प्रक्रियाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।
• विशेषाधिकार सूचना: संविधान बनाम संसदीय नियम
  • संवैधानिक आधार
    • स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं: भारतीय संविधान में विशेष रूप से ‘विशेषाधिकार नोटिस’ शब्द का उल्लेख नहीं है।
    • अनुच्छेद-105 एवं अनुच्छेद-194
      • ये अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकारों के लिए कानूनी आधार का निर्माण करते हैं, जैसे संसद के भीतर बोलने की स्वतंत्रता एवं सदन के भीतर किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट।
      • वे विधायी निकाय के क्रियाकलाप के लिए आवश्यक शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।
  • संसदीय नियम
    • स्पष्ट उल्लेख: विशेषाधिकार सूचनाओं से निपटने की प्रक्रियाएँ संसदीय नियमों में उल्लिखित हैं।

संसदीय विशेषाधिकार 

• यह सांसदों एवं विधायकों को स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रदान किया गया एक विशेष अधिकार तथा सुरक्षा है।
• उद्देश्य: बिना किसी हस्तक्षेप के विधायी कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
• विशेषाधिकारों के उदाहरण:
• • विधायी सत्रों के दौरान बोलने की स्वतंत्रता।
  • सदन में भाषण देने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं।
  • विधायिका के आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।

विशेषाधिकार हनन 

विशेषाधिकार हनन तब होता है, जब सांसद एवं विधायक को संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं-

• कार्य में बाधा डालना: किसी सांसद/विधायक को उनके विधायी कर्तव्य करने से रोकना।
• सदन का अनादर करना: विधायिका के बारे में झूठी या अपमानजनक रिपोर्ट प्रकाशित करना।
• सम्मन की अनदेखी: संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने से इनकार करना।
• सदस्यों को धमकाना: सांसदों/विधायकों को उनके कार्य के संबंध में डराना या धमकाना।

उल्लंघनों को दंडित करने की संसद की शक्तियाँ

• विशेषाधिकारों के संरक्षक
  • संसद के प्रत्येक सदन को अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है।
  • केवल सदन ही निर्णय ले सकता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
• विशेषाधिकार हनन या अवमानना ​​के लिए दंड:
• • चेतावनी: एक मौखिक या लिखित चेतावनी।
  • कारावास: एक विशिष्ट अवधि के लिए।
  • निलंबन: किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही से अस्थायी रूप से हटाना।
  • निष्कासन: किसी सदस्य को सदन से स्थायी रूप से हटाया जाना।
  • अन्य प्रतिबंध: जुर्माना या प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव में अध्यक्ष/सभापति की भूमिका

• अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव की जाँच करने वाले प्रथम प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
  • प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय लें, या
  • विस्तृत जाँच एवं सिफारिशों के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजें।

संसद में विशेषाधिकार समिति

• विशेषाधिकार समिति सदन, उसके सदस्यों या किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए उत्तरदायी है। 
• यह सुनिश्चित करता है, कि संसदीय विशेषाधिकार सुरक्षित रहें एवं उल्लंघन होने पर उचित कार्रवाई की जाए।
• समिति की संरचना
  • लोकसभा: समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित 15 सदस्य होते हैं।
  • राज्यसभा (RS): समिति में सभापति द्वारा नामित 10 सदस्य होते हैं।
  • राज्यसभा में, उपसभापति सभापति द्वारा नियुक्त समिति के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
  • भूमिका एवं कार्य
    • समिति जाँच करती है:
      • सदन, सदस्यों या किसी समिति से संबंधित विशेषाधिकार का उल्लंघन।
      • अध्यक्ष (लोकसभा में) या सभापति (राज्यसभा में) द्वारा संदर्भित मामले।
    • जाँच के बाद, समिति संबंधित मुद्दे पर सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
  • रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा
    • यदि सदन रिपोर्ट के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, तो इसे प्रस्ताव लाने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • रिपोर्ट के बाद की प्रक्रिया
    • एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने पर:
      • इस पर विचार के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है।
      • सदस्य, चर्चा के दौरान रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों में संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं।

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