IBCA के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) को विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की है।

निर्णय का उद्देश्य

• यह कदम भारत और IBCA के मध्य इसकी स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उठाया गया है।

‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस’ (IBCA) के बारे में

• IBCA एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जो बिग कैट के संरक्षण के लिए समर्पित है।
• शुभारंभ: अप्रैल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित।
• उद्देश्य: संपूर्ण विश्व में संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं के सहयोग और साझाकरण को बढ़ावा देना।
• सदस्यता: 95 रेंज और नॉन-रेंज देशों, संरक्षण संगठनों, कॉरपोरेट्स और वैज्ञानिक भागीदारों को एक साथ लाते हैं।
• मुख्यालय: भारत और IBCA के बीच मुख्यालय समझौता, जिसके तहत भारत को IBCA मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करने का प्रावधान है।
• कवरेज: सात बिग कैट- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है।

बिग कैट्स	प्राकृतिक आवास	श्रेणी	IUCN संरक्षण स्थिति
बाघ	वन घास के मैदान मैंग्रोव	भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, रूस (साइबेरियाई क्षेत्र)।	संकटग्रस्त (Endangered)।
शेर	घास के मैदान, सवाना, झाड़ीदार वन	अफ्रीका भारत के गुजरात में ‘गिर’ वन।	सुभेद्य (Vulnerable)।
तेंदुआ	वन, पहाड़, वन	अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्व और मध्य एशिया के कुछ भाग में।	सुभेद्य (Vulnerable)।
हिम तेंदुआ	हाई एल्टीट्यूड वाले पर्वत (3,000–5,500 मीटर)	मध्य एशिया, हिमालय, तिब्बती पठार	सुभेद्य (Vulnerable)।
चीता	घास के मैदान, सवाना वन	अफ्रीका, भारत में पुनः स्थापित (कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश)।	सुभेद्य (Vulnerable) गंभीर रूप से संकटग्रस्त  (एशियाई चीता) (Critically Endangered)
जगुआर	उष्णकटिबंधीय वर्षावन, आर्द्रभूमि, घास के मैदान	मध्य और दक्षिण अमेरिका (अमेजन बेसिन)	निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)।
प्यूमा (कौगर) [Puma (Cougar)]	पर्वत  वन घास के मैदान रेगिस्तान	उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक (बिग कैट  में सबसे विस्तृत क्षेत्र)।	कम चिंताग्रस्त (Least Concern)।

IBCA की पहली सभा (जून 2025, नई दिल्ली)

• उद्घाटन सभा की अध्यक्षता भारतीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की।
• भागीदारी: भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाखस्तान सहित नौ देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।
• भारत के साथ मुख्यालय समझौता, कार्ययोजना, प्रक्रिया नियम और वित्तीय विनियमन जैसे प्रमुख दस्तावेजों का अनुसमर्थन।

IBCA के लिए विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा का महत्त्व

• वैश्विक वन्यजीव संरक्षण कूटनीति में मेजबान देश और अग्रणी देश के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
• यह IBCA को बिग कैट के संरक्षण पर सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण हेतु प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाएगा।
• जैव विविधता संरक्षण और वैश्विक पर्यावरणीय शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के बारे में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति संबंधी अभिसमय को कानूनी प्रभाव प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र रूप से और स्थानीय हस्तक्षेप के बिना कार्य करें। पात्र निकाय: ये संयुक्त राष्ट्र, उसकी विशिष्ट एजेंसियों, अंतर-सरकारी संगठनों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उनके अधिकारियों पर लागू होते हैं। विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति का प्रभाव: यह कानूनी कार्यवाही, कराधान और कुछ विनियमों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिससे भारत में ऐसे संगठनों का सुचारू संचालन, राजनयिक संरक्षण और परिचालन स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

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