प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना

PLI योजना कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएँ

• निवेश जुटाना: इस योजना ने ₹1.90 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है, जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिला है।
• आवेदन स्वीकृतियाँ: विभिन्न PLI योजनाओं के अंतर्गत कुल 806 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
  • खाद्य उत्पाद (182), विशेष इस्पात (109), और ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट (95) जैसे क्षेत्रों में उच्च अनुमोदन देखा गया।

• इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण सफलता: मोबाइल फोन उत्पादन मूल्य ₹2.13 लाख करोड़ (वर्ष 2020-21) से 146% बढ़कर ₹5.25 लाख करोड़ (वर्ष 2024-25) हो गया।
  • मोबाइल फोंन का निर्यात 775% बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹22,870 करोड़ से वर्ष 2024-25 में ₹2,00,000 करोड़ हो गया।
• फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में लाभ: फार्मास्यूटिकल PLI से ₹2.66 लाख करोड़ की संचयी बिक्री हुई, जिसमें ₹1.70 लाख करोड़ का निर्यात हुआ।
  • भारत थोक दवाओं का शुद्ध निर्यातक बन गया (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2,280 करोड़ का अधिशेष बनाम वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1,930 करोड़ का घाटा)।
  • चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में, 21 परियोजनाएँ 54 उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, जिनमें MRI, CT-स्कैन, स्टेंट और डायलिसिस मशीन जैसे उन्नत उपकरण शामिल हैं।

PLI योजना के तहत संवितरण के संबंध में चिंताएँ

• कम संवितरण स्तर: केवल ₹21,689 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं, जो योजना के कुल परिव्यय ₹1.97 लाख करोड़ की तुलना में कम है।
  • कम संवितरण का कारण यह है कि कंपनियाँ उत्पादन जारी रहने के बावजूद आवश्यक प्रदर्शन मानकों को पूरा नहीं कर पा रही हैं।
• सनराइज क्षेत्रों में सीमित स्वीकृतियाँ: ACC बैटरियों में केवल 4 और उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल में 14 आवेदनों को मंजूरी दी गई है।
  • ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट में, केवल 23 आवेदनों को ही मंजूरी मिली है।

सनराइज सेक्टर में कम संवितरण का कारण

• चीन से मूल्य निर्धारण का दबाव: इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, क्रिटिकल मिनरल और सौर मॉड्यूल में चीन के प्रभुत्व ने मूल्य निर्धारण में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न कर दी है।
  • भारतीय कंपनियाँ चीन की लागत लाभ प्रणाली का मुकाबला करने में संघर्ष कर रही हैं, जिससे परियोजनाओं की व्यवहार्यता प्रभावित हो रही है।
• माँग-आपूर्ति असंतुलन: निजी कंपनियों ने अपर्याप्त घरेलू माँग की सूचना दी, जिससे PLI मानकों को पूरा करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई।
  • इससे बढ़ते निवेश और उत्पादन के बावजूद प्रोत्साहन पात्रता कम हो गई है।

PLI योजना के निहितार्थ

• क्षमता निर्माण में सफलता: प्रोत्साहन भुगतान मामूली रहने के बावजूद, यह योजना उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सफल रही है।
• निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर सकारात्मक प्रभाव: इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों ने निर्यात में मजबूत प्रदर्शन किया है, जिससे भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक एकीकरण की ओर बढ़ने में मदद मिली है।
  • PLI योजना भारत को मोबाइल फोन और थोक दवाओं के विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में योगदान दे रही है।
• उभरते क्षेत्रों में संरचनात्मक कमजोरी: बैटरी और सौर मॉड्यूल जैसे रणनीतिक क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की क्षमता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
• नीति और कार्यान्वयन चुनौतियाँ: कम प्रोत्साहन वितरण लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने से और माँग की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता का संकेत देता है।
  • मूल्य निर्धारण और कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी मुद्दों को हल किए बिना, भारत के उभरते क्षेत्र अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाएँगे।

निष्कर्ष

PLI योजना ने पारंपरिक क्षेत्रों को मजबूत किया है और निर्यात को बढ़ावा दिया है, लेकिन बैटरी और सौर मॉड्यूल जैसे उभरते क्षेत्र मूल्य निर्धारण दबाव, माँग में कमी और चीनी प्रभुत्व के कारण कमजोर बने हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत हेतु इन संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण होगा।

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