‘भुखमरी को समाप्त करने’ की दिशा में प्रगति

संदर्भ

हाल ही में जारी “द इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (IPES-Food)” की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भुखमरी पर प्रगति विपरीत दिशा में चली गई है।

• दुनिया की लगभग 30 प्रतिशत आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है और 42 प्रतिशत लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। 
• अनुमान है कि वर्ष 2030 में लगभग 600 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करेंगे।

भुखमरी और खाद्य असुरक्षा की व्याख्या

• भुखमरी
• • संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने भूख को आहार ऊर्जा के अपर्याप्त उपभोग के कारण होने वाली एक असहज या दर्दनाक शारीरिक अनुभूति के रूप में परिभाषित किया है। 
  • यह शारीरिक अनुभूति तब पुरानी हो सकती है जब व्यक्ति सामान्य, सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में कैलोरी का सेवन नहीं करता है।
• खाद्य असुरक्षा
• • जब सामान्य वृद्धि और विकास तथा सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित व पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुँच की कमी होती है।
  • यह स्थिति भोजन की अनुपलब्धता और/या भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण हो सकती है।
  • खाद्य असुरक्षा की गंभीरता के विभिन्न स्तरों का अनुभव किया जा सकता है: सामान्य, मध्यम या गंभीर।

खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ

• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: दुर्गम सड़कें, आधुनिक भंडारण तकनीकों की कमी और ऋण तक सीमित पहुँच के कारण किसानों के लिए अपनी उपज को बाजार तक पहुँचाना और उन्हें ठीक से संगृहीत करना मुश्किल हो जाता है।
• कॉरपोरेट नियंत्रित खाद्य आपूर्ति शृंखलाएँ: पिछले तीन वर्षों में व्यापार व्यवधानों, जलवायु प्रभावों और बाजार में अस्थिरता के कारण इनमें विशेष रूप से कमजोरी देखी गई है।
• गरीबी: कम आय और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण लोगों की पौष्टिक भोजन तक पहुँच सीमित हो सकती है।
• खराब कृषि पद्धतियाँ: अत्यधिक खेती, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अनुचित सिंचाई तकनीकों के कारण मृदा की उर्वरता कम हुई है और फसल की पैदावार कम हुई है।
• जलवायु: जलवायु परिवर्तन के कारण फसलें खराब हुई हैं और खाद्य पदार्थों की कमी हुई है।
• महामारी: कोविड-19 ने दुनिया की सामाजिक-आर्थिक और खाद्य सुरक्षा को अन्य संक्रामक रोगों से अधिक प्रभावित किया है।
  • COVID-19 के प्रकोप ने दुनिया भर में लाखों लोगों को भुखमरी की स्थिति में ला दिया है।
• युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष 
  • रूस-यूक्रेन संघर्ष: यूक्रेन के कृषि क्षेत्र को नष्ट करने के रूस के प्रयास का प्रभाव वैश्विक खाद्य असुरक्षा से कहीं आगे तक फैला हुआ है, क्योंकि रूस वैश्विक दक्षिण में प्रभाव के लिए अपने स्वयं के कृषि निर्यात का उपयोग करता है।
  • इजराइल- हमास संघर्ष: कुल मिलाकर, गाजा में लगभग 96 प्रतिशत आबादी को तीव्र खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना करना पड़ेगा।
    •  मूल्यांकन में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक फिलिस्तीनी परिवारों को भोजन खरीदने के लिए कपड़े बेचने पड़े तथा एक-तिहाई को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करके बेचना पड़ा।

• सतत् लघु-स्तरीय उत्पादकों को समर्थन देने के लिए सार्वजनिक खरीद को पुनर्निर्देशित करना।
• ‘क्षेत्रीय बाजारों’ को आधार प्रदान करने वाले बुनियादी ढाँचे और नेटवर्क में निवेश करने के लिए सब्सिडी को स्थानांतरित करना।
• कॉरपोरेट अधिग्रहण से स्थानीय बाजारों की रक्षा करना; और
• सतत्, जैव विविध खेती और आहार को प्रोत्साहित करना।

सतत् विकास लक्ष्य और खाद्य

• खाद्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के मूल में है, जो 21वीं सदी के लिए संयुक्त राष्ट्र का विकास एजेंडा है। 
• संयुक्त राष्ट्र के 17 SDGs में से दूसरा: “भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।” 
• इस लक्ष्य के कुछ घटक हैं: भुखमरी को समाप्त करना, और सभी लोगों तक सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की पहुँच सुनिश्चित करना;
  • सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना;
  • छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना;
  • सतत् खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना;
  • कृषि में निवेश बढ़ाना;
  • विश्व कृषि बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों और विकृतियों को ठीक करना और रोकना;
  • खाद्य वस्तु बाजारों के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाना।

कुपोषण  यह या तो कुपोषण हो सकता है या दूसरी चरम सीमा – अधिक वजन और मोटापा। दोनों ही चिंताजनक प्रवृत्तियाँ हैं, जो आज दुनिया में एक साथ मौजूद हैं।

भुखमरी से निपटने के लिए सरकारी पहल

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से पीएमजीकेएवाई की शुरुआत की।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
• मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है।
• शून्य भूख कार्यक्रम: इसका उद्देश्य 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए बाल विकास करना, पूरे वर्ष भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करना और स्थिर खाद्य प्रणाली बनाना है।
• ईट राइट इंडिया मूवमेंट: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया कि भारतीय जनता को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो।

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