स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड

संपत्ति कार्ड के बारे में

• स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड कानूनी दस्तावेज हैं, जो ग्रामीण संपत्तियों के लिए स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। इन कार्डों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें शामिल हैं:
  • हरियाणा: टाइटल डीड (Title deed)
  • कर्नाटक: ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड (Rural Property Ownership Records-RPOR)
  • मध्य प्रदेश: अधिकार अभिलेख (Adhikar Abhilekh)
  • महाराष्ट्र: सन्नाद (Sannad)
  • उत्तराखंड: स्वामित्व अभिलेख (Svamitva Abhilekh)
  • उत्तर प्रदेश: घरौनी (Gharauni)।

संपत्ति कार्ड की उपयोगिता

• वित्तीय स्थिरता को सुगम बनाना: बैंकों द्वारा ऋण के लिए मान्यता प्राप्त, संपत्ति के मालिकों को अपनी भूमि को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना।
  • ग्रामीण नागरिकों के लिए वित्तीय लाभों तक पहुँच प्रदान करता है और अधिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• महिलाओं के स्वामित्व को मजबूत करना: महिलाओं के लिए संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ाता है, संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
• विवादों को कम करना और कर स्पष्टता: स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति से संबंधित विवादों और कानूनी मामलों को कम करता है।
  • संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रह को सुगम बनाता है।

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के समग्र लाभ

• बेहतर ग्रामीण नियोजन: प्रभावी ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने में सहायता करता है। यह बेहतर सामुदायिक विकास पहलों के लिए गैर-उपयोगी जगहों की पहचान भी करता है।
• गुणवत्तापूर्ण विकास योजनाओं को सक्षम बनाना: GIS आधारित मानचित्रों का उपयोग करके ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (Gram Panchayat Development Plans-GPDP) तैयार करने में ग्राम पंचायतों का समर्थन करता है।
  • संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के साथ अभिसरण में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय लक्ष्यों के साथ सहभागी नियोजन सुनिश्चित करता है।
• बहु-विभागीय उपयोगिता: सर्वेक्षण अवसंरचना और GIS मानचित्रों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कई विभागों द्वारा किया जा सकता है।

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