डुलुंग-सुबनसिरी हाथी गलियारे के सीमांकन का प्रस्ताव

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के वन्यजीव प्रभाग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम के वन विभागों को 2000 मेगावाट की ‘लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना’ के डाउनस्ट्रीम में स्थित ‘डुलुंग-सुबनसिरी हाथी गलियारे’ को अधिसूचित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।

संबंधित तथ्य

• सीमांकन प्रस्ताव 
  • गलियारे के सीमांकन का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अगली बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जो वन्यजीव संरक्षण और संबंधित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के विनियमन हेतु शीर्ष सरकारी निकाय है।
    • राज्यों को वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के हाथी गलियारे के त्वरित मूल्यांकन पर आधारित थी, जिसमें हाथियों के लिए गलियारे की कार्यक्षमता के साथ-साथ जलविद्युत परियोजनाओं और गलियारे पर संबंधित विकास के संभावित प्रभावों को देखा गया था।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड परिचय  यह सभी वन्यजीव संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला शीर्ष संगठन है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। कार्य  यह वन्यजीव संरक्षण और परिरक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में व उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। संरचना  NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें 47 सदस्य शामिल हैं,  जिनमें तीन संसद सदस्य, पाँच गैर-सरकारी संगठन तथा 10 प्रतिष्ठित पारिस्थितिकी विज्ञानी, संरक्षणवादी एवं पर्यावरणविद् शामिल हैं।

• अधिसूचना

• • हाथी गलियारे की अधिसूचना में भूमि पर हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रासंगिक क्षेत्रों को भौतिक रूप से चिह्नित करने के साथ-साथ गलियारे के कुछ हिस्सों को वन्यजीव अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करना शामिल है।
  • गलियारे को कानूनी रूप से अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल करने से इसे कानूनी मान्यता मिलेगी।

अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र (PA) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WLPA) में परिभाषित किया गया है।  धारा 2(24A) के अनुसार: “संरक्षित क्षेत्र” का अर्थ राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण/सामुदायिक रिजर्व है।  इन्हें WLPA के “संरक्षित क्षेत्र” शीर्षक वाले अध्याय IV के तहत अधिसूचित किया गया है।

• पृष्ठभूमि

• • NBWL की एक विशेषज्ञ समिति, जो जलविद्युत परियोजना की मंजूरी के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश सरकार पर लगाई गई शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण कर रही थी, ने वर्ष 2023 में हाथी गलियारे की अधिसूचना की सिफारिश की थी।

हाथी गलियारा हाथी गलियारा भूमि की एक पट्टी होती है, जो विखंडित वन्यजीव आवासों में कनेक्टिविटी को सक्षम बनाती है। ये पारिस्थितिकी रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वन क्षेत्रों के बीच जानवरों की आवाजाही में मदद करते हैं और आनुवंशिक आदान-प्रदान को सक्षम बनाते हैं, जो अंततः स्वस्थ हाथियों की आबादी को बनाए रखने में सहायता करता है।

• राज्य के अधिकार
  • प्रत्येक राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गलियारे के क्षेत्र को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकता है।

    डुलुंग-सुबनसिरी हाथी गलियारा

• डुलुंग-सुबनसिरी हाथी गलियारा सुबनसिरी नदी के पार हाथियों के लिए महत्त्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 
• यह अरुणाचल प्रदेश के बांदेरदेवा वन प्रभाग में पनिर आरक्षित वन और सुबनसिरी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित असम के लखीमपुर वन प्रभाग के डुलुंग आरक्षित वन और सुबनसिरी नदी के पूर्वी तट पर स्थित धेमाजी वन प्रभाग के सुबनसिरी आरक्षित वन के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

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